दाङ । भालुवाङ सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा प्रस्तावित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र सन्जालबाट अपराधजन्य कर्म गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुलाई स्वभाविक मानिएपनि यो कानुनमा इन्टरनेटका सबै माध्यमहरुलाई समेटेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन र भेला हुने स्वतन्त्रता तथा सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्न पाउने हक समेतलाई प्रतिकूल पार्नेगरी कठोर सजाय सहितको फौजदारी कानुन बनाउन खोज्नु निकै चिन्ताको बिषय हो ।
पत्रकार महासंघ र समस्त मानव अधिकार एवं नागरिक समाजसमेत आम सरोकारवाला पक्षसँग पारदर्शीरुपमा परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले जुन प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाएको छ, यसले विभिन्न प्रश्नसँगै सरकारको नियतमा आशंका उत्पन्न गराएको र आम नागरिकमा भय र चिन्ता थपिदिएको छ । नागरिक हक र स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने यो विधेयक महासंघ प्रदेश समितिलाई आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ ।
महासंघलगायत आम सरोकारवाला पक्षसँग गहन संवादमार्फत मानवअधिकार, नागरिक हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता सुरक्षित गर्नेगरी तथा संवैधानिक प्रावधान बिपरित नहुनेगरी साथै लोकतान्त्रिक देशहरुमा प्रचलित अभ्यासलाई समेत आत्मसात गर्दै बिभिन्न प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक संसदीय प्रक्रीयामा अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग महासंघ हार्दिक अनुरोध तथा माग गर्दछ ।
महासचिव
पाण्डव प्रसाद शर्मा
