काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शाही घोषणामार्फत शासनसत्ता हातमा लिने घोषणा गरेका थिए । आफैँले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद विघटन गरी ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेका थिए । साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पक्राउ गरी उनले नजरबन्दमा राखेका थिए ।
सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र संसदवादी दलहरुलाई ज्ञानेन्द्रको यो कदमले एकजुट बनाएको हो । दलहरु राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध एकजुट भएर आन्दोलन चर्किएको थियो । २०६२,०६३ को जनआन्दोलनको सूत्रपात नै यही दिनको कदमलाई मानिन्छ ।
२०६२ मंसिरमा दिल्लीमा द्वन्द्वरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । जसमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रकाविरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यसपछि माओवादीसहितका आठ राजनीतिक शक्तिले राजसंस्था विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र आएको हो । २०६४ को निर्वाचितमार्फत् बनेको संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको बैठकले २३८ वर्षीय राजसंस्थाको अन्त्य गरेको घोषणा गर्यो ।
त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबार छाड्न बाध्य भएका थिए । टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् उनले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको’ घोषणा गरेका थिए ।
राजसंस्था फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली भएको यतिका वर्ष पुगिसक्दा पनि जनचाहना अनुसारको विकास र समृद्धि हुन नसक्दा आम नेपालीमा नैराश्य छाएको छ । वर्तमान राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको यो परिस्थितिमा राजसंस्थाको माग गर्नेहरु सलबलाउँदै गएका छन् ।
