अबको आन्दोलन सडकमै बस्ने, सडकमै खाने, सडकमै सुत्ने हुनेछ : स्थानीयवासीहरू
घोराही । घोराही–सिस्ने खोला–मुर्कुटी सडक निर्माणका लागि ठोस योजना नबनाइए तिहारपछि कडा आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीयवासीहरूले चेतावनी दिएका छन्। वर्षौं बितिसक्दा पनि सडकको अवस्था सुधार नभएको भन्दै मंगलबार विभिन्न टोल विकास संस्था तथा स्थानीयवासीका प्रतिनिधिहरूले सडक डिभिजन कार्यालय दाङमा पुगेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
स्थानीयवासीका अनुसार घोराहीदेखि सिस्ने खोला, मुर्कुटी हुँदै बंगलाचुली र प्युठानसम्म आवतजावत गर्ने यो दाङको पुरानो सडक मार्गमध्ये एक हो। करिब १० वर्षअघि सडक कालोपत्री गरिएको भए पनि कालोपत्री भएको एक महिनामै सडक बिग्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। सडक निर्माणका विषयमा निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालयबीच कानुनी विवादसमेत उत्पन्न भएपछि मुद्दा हालाहालको अवस्थामा पुगेको र अहिलेसम्म त्यसको टुंगो लाग्न नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
मुद्दा किनारा नलाग्दा सडकको अवस्था दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ। बंगलाचुली क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेका ढुंगा खानी तथा सिमेन्ट उद्योगका कारण दाङका विभिन्न सिमेन्ट उद्योगका टिप्परहरू समेत यही सडकबाट नियमित रूपमा आवतजावत गर्ने भएकाले सडकमा थप क्षति पुगेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
बेला–बेलामा सडक मर्मत तथा सम्भारका काम भए पनि खाल्डाखुल्डी, धुलो र हिलोको समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। सडकको खराब अवस्थाका कारण स्थानीयवासीको दैनिक जीवन प्रभावित हुनुका साथै धुलोका कारण स्वास्थ्यमा समेत असर परेको गुनासो गरिएको छ। घरपालुवा पशुका लागि राखिने घाँसपातमा धुलो पर्ने तथा खेतीपातीमा समेत असर पुगिरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
मंगलबार सडक डिभिजन कार्यालय दाङमा असारे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर पुन, सरस्वती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष विमल कुमार भुसाल, डबरी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दिलबहादुर रावत, पालुथान टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष डोमाकान्त शर्मा तथा पालुथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मछेन्द्रनाथ शर्मा लगायत विभिन्न स्थानीयवासीको सहभागिता थियो।
सडक निर्माणको मागमा विगतदेखि नै सक्रिय रहँदै आउनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव एवं घोराही बनाउँ अभियानका संयोजक सविन प्रियासनको समेत कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो।
स्थानीयवासीहरूले सडक निर्माणका लागि तत्काल स्पष्ट योजना, समयसीमा र कार्यान्वयनको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए तिहारपछि आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ। आन्दोलनका क्रममा सडकमै खाने, सडकमै सुत्ने तथा कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिने कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको स्थानीय प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यता यस विषयमा डिभिजन सडक कार्यालयले आफूले विभाग अनि मन्त्रालयमा यस विषयमा जानकारी गराएको, विभिन्न उपायहरूको खोजी गरेर फाइल तयार पारी पठाएको र केन्द्रबाट निकास निस्किनासाथ सडक बनाउने सवालमा ठोस काम गरिने जनाएको छ ।
