काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने, अधिकारसम्पन्न प्रेस रजिस्ट्रारलगायतका
माग गर्दै श्रमजीवी–पत्रकार संघले आज सञ्चारग्राम घेराउ गरेको हो । त्यहाँ प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालय छन् ।
संघको नेतृत्वमा उपत्यकामा कार्यरत व्यावसायिक पत्रकारहरूले सञ्चारग्रामवरिपरि घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । करिब एक महिनादेखि संघ आन्दोलित छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी, नागरिकको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने, सीमित संरचना र जनशक्तिमै काउन्सिललाई इकाइमै सीमित गर्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले बताए ।
संघ नेपालले २ सय ७५ सांसदलाई सदनमा आवाज उठाउन मोबाइलमा सन्देश पठाएको थियो। त्यस्तै, जिल्लाबाट प्रदेश सांसदहरूलाई पनि मोबाइलबाट पठाइएको जैसीले बताए।
पछिल्लो समय सरकार मिडियाप्रति झन् झन् अनुदार बन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको संघले गत शुक्रबार जिल्लाका सिडियोहरूमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सभामुख र विषयगत समितिलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएको थियो । संघले भनेको छ, ‘सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केही आपत्तिजनक प्रावधान छन्। नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन। प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने निश्चित छ ।’
नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू विधेयकमा राखेर शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक वा बेठिक भनी निर्क्यौल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने खोजेको आरोप लगाएको छ ।
