दाङ । भालुवाङ सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ( फेकोफन ) लुम्बिनी प्रदेशलेआफूहरुमाथी प्रदेश सरकारद्वारा जबर्जस्ती लादिएको कर खारेजीकाे माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगाएको कर खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले फागुन १८ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा निर्णायक आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको हो ।
आइतबार दिउँसो प्रदेश राजधानी रहेको दाङको देउखुरी राप्ती उपत्यकाकाे हाेटल डिलक्स इनको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासंघले उक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन १२ गते सवै प्रदेश स्तरका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, सोही दिन नै पत्रकार सममेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने । तदनुसार फागुन १८ गते आइतबारदेखि प्रदेश सरकारको प्रवेशद्वार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा चरमवद्ध रुपमा धर्नाजुलुस लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताएको छ ।
आन्दोलन शुरु गरेपश्चात् प्रत्येक दिन फरक—फरक स्वरुपबाट आन्दोलन सञ्चालन गर्ने र आन्दोलनका क्रममा सरकारले देखाउने शैलीबाट नै आन्दोलनका अरु नयाँ स्वरुप तय गर्ने बताइएको छ ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेश सरकारसंगको माग र आन्दोलनका कार्यक्रमको बिषयमा जानकारी गराएका थिए । आन्दोलनमा महासंघका १२ वटै जिल्ला महासंघ र १ सय ९ स्थानीय वन महासंघका ४२ हजार उपभोक्ता आन्दोलनमा होमिने उद्घोष गरेको अध्यक्ष भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहमा लगाएको कर नहटाएमा सशक्त र निर्णायक आन्दोलनका माध्यमबाट सरकारलाई घुँडा टेकाउने चुनौती समेत दिएको छ ।
पत्रकारहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिंदै महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसालले प्रदेश सरकार सामुदायिक वन समूहमा आर्थिक बिधेयक कर लिने गरी ल्याएको प्राबधान खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशको मन्त्री परिषद् बैठकबाट उक्त विधेयक हटाउने शर्तमा मात्र महासंघले सरकारसंग वार्ता गर्ने बताएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६०(१), वनसम्बन्धी संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भएको वन महासंघले स्पष्ट पारेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गर्दै प्रदेश सरकारले पटक–पटक कार्यदल बनाई समस्याको समाधान गर्ने निहुँमा दिएको आश्वासन पनि पुरा नगरेकले झूटो साबित भएको महासंघले आरोप लगाएको छ ।
महासंघले बर्दिया जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृतले विगतमा स्वीकृत भएका सामुदायिक वनका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नदिने, नेपाल सरकारले खारेज गरिसकेको वन व्यवस्थापन पद्धति सामुदायिक वनमा जवरजस्ती लागु गर्न दवाव दिने, प्राकृतिक रुपमा रहेका सामुदायिक वनमा सरपट कटान गर्न दवाव दिने, उपभोक्ता समूहको निर्णय र इच्छा विपरित सामुदायिक वन गाभ्ने र टुक्राउने, अवधी बाँकी रहेका सामुदायिक वनका कार्ययोजना नयाँ बनाउन समूहलाई लाखौं रकम तिर्न बाध्य बनाउने र वन कार्यालयको बजेट अनियमित रुपमा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिदै आएकोले उक्त कार्यहरु तत्काल रोक्न समेत माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख बमोजिम स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बुझाउँदै आएको छ । आयकर कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई आयकर पनि बुझाउँदै आएका महासंघले जनाएको छ । यसैगरी सेवा शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको विषय नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसारको साझा सूचीमा परेको विषय भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ६०(१) अनुसार दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवस्थामा मात्र सेवा शुल्क लगाउन पाइने र सामुदायिक वनको हकमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाई सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोही विषयमा दोहोरा मार पर्नेगरी सेवा शुल्क लगाउन नपाइने आधारमा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा सेवा शुल्क लगाउने गरी गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
त्यस अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क वापत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनु पर्ने भनी गरिएको व्यवस्था संविधान र संघीय कानून विपरित रहेको वन महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले गत माघ ३० गते प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल कर खारेजी नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको एक टोलीले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दनाई र लुम्बिनी प्रदेशकै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल कर खारेज गरी माग सम्बोधन नगरे निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने कडा चेतावनी समेत दिएको छ ।
विगतकाे समयमा वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सरकारको गेट अगाडि आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाएर करको बिषयमा छलफल गरी निकास निकाल्ने सहमतिमा तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । आश्वासन
दिएको करिब ७ महिना बिति सक्दा समेत सरकारले छलफलको वातावरण बनाउनुको साटो विधेयक नै ल्या
