बाँके । कोहलपुरका मेयर आचार्य बिरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अभियोग दर्ता गर्न लागिएको हो । साइबर ब्युरोले मेयर आचार्य माथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ भने अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उहाँ बिरुद्ध अभियोगपत्र दायर गर्ने स्रोतले जनाएको छ।
सरकारी वकिलले उहाँ बिरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ को दफा ४७ को उपदफा ९१० अन्तर्गतको कसुरमा सजाय हुन मागदावी पेश गर्ने छ । दफा ९४७०को ९२० अनुसार उनलाई थप सजाय हुन मागदावी गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
फाल्गुन १६ गते बिहान बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत कपोलकल्पित आरोप लगाउदै स्टाटस लेखे पछि प्रजिअ रिजालले मेयरलाई चेतावनी दिनु भएको थियो तर आरोप प्रमाणित गर्न नसके पछि माफि मागेर मुद्दाबाट जोगिने प्रयास थालेको सूचना बाहिरिएको छ । तर सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको दबाब पछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेकोले आइतवार मुद्दा दर्ता गरि मेयर लाई पक्राउ गर्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
के छन् कानुनी प्रावधान ?
कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नु समाजिक अपराध हो । यो मानिसको हत्याभन्दा पनि ठूलो हत्या हो । नेपाल सरकारको विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ को ४७ को १ अनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्ध अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको बिरुद्ध बिना प्रमाण कपोलकल्पित रुपमा स्टाटस लेख्ने कोहलपुरका मेयर माथि मुद्दा लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
