काठमाडौँ । सरकारले संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी तीन किसिमले सार्वजनिक सडकलाई वर्गीकरण गरेको छ । प्रस्तावित ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत सडकको वर्गीकरण गरी तीनै तहको सरकारले सडक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो ।
यसअघि राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्ग गरी तीन किसिमले सडकको वर्गीकरण गरिएको थियो । तर अब सुरक्षित भरपर्दो, स्तरीय र किफायती सडक सञ्जालको विकास गर्न उक्त प्रावधान ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त विधेयक सार्वजनिक गर्दै थप राय तथा सुझाव माग गरेको छ ।
विधेयकमा संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सरकारले तोकेको सामरिक महत्वका अन्य सडक रहेका छन् । यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक पर्छन् । यसैगरी सहरी सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय सडकको रूपमा लिइएको छ ।
संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार, सञ्चालन दायित्व सडक विभागको रहनेछ । यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत सडक संघीय सरकारको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले तोकेको निकायले सडक निर्माण, मर्मतसम्भार स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।
यसैगरी स्थानीय सडक सञ्जालअन्तर्गत ग्रामीण र सहरी सडकको स्थानीय तहले निर्माण, मर्मतसम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने
सडक सीमाभित्र संरचना बनाउने र बढी वजन बोक्नेलाई पनि ५ लाख जरिवाना
काठमाडौँ । सरकारले संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी तीन किसिमले सार्वजनिक सडकलाई वर्गीकरण गरेको छ । प्रस्तावित ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत सडकको वर्गीकरण गरी तीनै तहको सरकारले सडक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो ।
यसअघि राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्ग गरी तीन किसिमले सडकको वर्गीकरण गरिएको थियो । तर अब सुरक्षित भरपर्दो, स्तरीय र किफायती सडक सञ्जालको विकास गर्न उक्त प्रावधान ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त विधेयक सार्वजनिक गर्दै थप राय तथा सुझाव माग गरेको छ ।
विधेयकमा संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सरकारले तोकेको सामरिक महत्वका अन्य सडक रहेका छन् । यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक पर्छन् । यसैगरी सहरी सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय सडकको रूपमा लिइएको छ ।
संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार, सञ्चालन दायित्व सडक विभागको रहनेछ । यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत सडक संघीय सरकारको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले तोकेको निकायले सडक निर्माण, मर्मतसम्भार स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।
यसैगरी स्थानीय सडक सञ्जालअन्तर्गत ग्रामीण र सहरी सडकको स्थानीय तहले निर्माण, मर्मतसम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सडक सीमाभित्र कुनै पनि संरचना बनाए पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसअघिको विधेयकमा यस्तो कार्य गरे पाँच हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत सडकमध्ये द्रुत राजमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटरसम्म र तलमाथि दुवैतर्फ ५० मिटरसम्म रहने उल्लेख छ ।
संरचना सीमा दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ ६–६ मिटर हुनुपर्ने प्रावधान व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरसम्म र तलमाथि पनि २५–२५ मिटरसम्म र संरचना सीमा ६–६ मिटर पर हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।
यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश राजमार्गको सडक सीमा संघीय सडक सञ्जालका सडकसँग मेल खाने गरी सडकको केन्द्र रेखादेखि २५–२५ मिटरसम्म र संरचना सीमा कम्तीमा तीन मिटर पर हुने गरी सरकारले गरेको मापदण्डअनुरूप प्रदेश सरकारले तोक्ने प्रावधान छ ।
साथै स्थानीय सडक सञ्जालको सडक सीमा संघीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालका सडकसँग मेल खाने गरी सडकको केन्द्रसम्म २५–२५ मिटर र संरचना सीमा एक मिटरदेखि ५० सेन्टिमिटरसम्म हुने प्रावधान छ ।
तर सार्वजनिक सडकका पुल तथा पुलको वारपार नदीको तटबन्ध सुरक्षाका लागि पुलको केन्द्र रेखाबाट नदीको माथिल्लो र तल्लो भेगतर्फ पाँच सय मिटरसम्मको सडक सीमा तोक्न सकिनेछ । तर फासलाभित्र संघीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट र स्थानीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा स्थानीय सरकारबाट अनुमति नलिई खानीजन्य उत्खनन वा प्रशोधन गर्न पाइने छैन ।
तर सडक र पुलको संरक्षणका लागि सम्बन्धित सडक कार्यालयले तोकिएबमोजिम तयार प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा खानीजन्य उत्खनन तथा प्रशोधन गर्न पाइनेछ ।
सडक सीमा तोकिएको सडकको फासलाभित्र अस्थायी पर्खालबाहेक अन्य कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन । उक्त प्रावधानविपरीत संरचना वा भवन निर्माण गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी संरचना निर्माण गर्दा सडकमा कुनै क्षति पुगे सडक निर्माण गर्ने कार्यालयले क्षतिबराबर रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट भराउने प्रावधान छ ।
सार्वजनिक सडकको निर्माण वा विस्तारका लागि सडक सीमाको निमित्त वा अन्य यातायातसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संरचना निर्माणका निम्ति कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरे सडक कार्यालयले जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न सक्नेछ । जग्गा
