आचारसंहिताका आधारमा जतिसुकै शक्तिशाली मिडियालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थासहितको काउन्सिल चाहिएको हो
संसद्मा मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन छ । मन्त्रालयले बनाएको र राष्ट्रिय सभाले पारितसमेत गरिसके विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । अहिले त्यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समतिले छलफल भइरहेको छ । विधेयकको मस्यौदा हेर्दा निकै नै आपत्तिजनक छ ।
राष्ट्रिय सभाले केही सच्याएको छ भने केही अनावश्यक संशोधन गरेको छ । मूलतः मिडिया काउन्सिल कुनै पनि माध्यमबाट गरिने पत्रकारितालाई पत्रकार आचारसंहिताको आधारमा अभ्यास गर्न आवश्यक काम गर्ने निकायका रूपमा उभ्याउनुपर्ने संस्था हो । कानुन लगाएर वा बनाएर पत्रकारितालाई सुधार्छु भन्नु असंभव छ । पत्रकार र सञ्चार संथाहरूलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेबारीको बोध गराएरमात्र सही मार्गमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तमा बिश्वास गर्ने र तदनुकूलको वतावरण निर्माण गर्नसक्ने हो भनेमात्र पत्रकारितामा सुधार संभव छ । पत्रकारिताका सन्दर्भमा राज्यको अभिभावकीय भूमिका पनि यहीँनेर अपेक्षित हुन्छ ।
पत्रकारितालाई सुधार गर्ने, यसलाई प्रभावकारी बनाउने र परिवर्तन वा रूपान्तरण अनि पारदर्शिताको बलियो अस्त्र बनाउने तथा तिनले दिने लाभबाट नागरिकलाई लाभान्वित बनाउने दिशामा पत्रकारिता निरन्तर क्रियाशील हुनु जरुरी हुन्छ । समाज पारदर्शी भयो भने मात्र सुशासन, सामाजिक न्यायको सही कार्यान्वयन संभव हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिले माग गर्ने पनि पारदर्शी र प्रक्रियागत गतिशीलता हो । यस प्रकारको गतिशीलताको निगरानी पनि पत्रकारिताबाट मात्र संभव छ । त्यसकारण पत्रकारिता सूचनाको ‘अपडेट’ मात्र हैन ।
नेपालमा पत्रकारिताप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदैगएको छ । यसका पछाडिका कारणको पहिचान गरी त्यसमा आवश्यक काम नगर्दासम्म विश्वास पुनः बढ्न सक्दैन । मूलधारको अथवा निगरानी राख्ने हैसियतको पत्रकारितालाई कमजोर बनाएपछि मात्र आफ्नो एकतर्फी प्रचार संभव हुन्छ भन्ने भावनाका साथ दुई प्रकारका प्रवृत्तिले काम गर्ने गर्छन् ।
एउटा, शक्ति प्रयोगको अधिकार आफूमा मात्र सीमित गराउन चाहने तत्त्व, अर्को लोकप्रियतावादको आधारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने तत्त्व । यी दुवै तत्व अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धतिका बाधक हुन्छन् । संसारभरको अभ्यासले के देखाएको छ भने कुनै पनि तानाशाहले स्वतन्त्र मिडियालाई आक्रमण गरेरमात्र आफ्नो वर्चस्व जन्माउन सफल भएको छ । लोकप्रियतावादीको नियत पनि त्यही हो ।
नेपालमा पत्रकारितामाथि आक्रमणको पछिल्लो शृङ्खला ‘१२ भाइ, सल्लाह गरेर जे पायो त्यही लेख्छन्’ भन्ने भाष्य निर्माणको प्रयासदेखि प्रकटरूपमा देखिन थालेको हो । त्यसो त फौजदारी संहितासहितका राज्यका नयाँ कानुन पनि त्यसमा दोषी छन् । अहिले मिडिया काउन्सिलका नाममा संसद्मा जस्तो मस्यौदा प्रस्तावित छ त्यो पनि पत्रकारितामाथि आक्रमणको शृङ्खला एउटा कडी नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
मिडिया काउन्सिलको सन्दर्भमा केही सैद्धान्तिक स्पष्टता पनि जरुरी छ बुँदागतरूपमा ती कुराहरू हेरौं । यस संस्थालाई नियामक हैसियत दिने कि नदिने ? संसद् मातहत राख्ने कि मन्त्रालयको ? यी दुईवटा कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट नहुँदासम्म मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी यसलाई स्वायत्त नियामक हैसियत दिने हो भने निम्म बुँदामा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
१. यो नियामक निकाय हो सेवा प्रदायक निकायमात्र हैन,
२. यो स्वायत्त संस्था हो । अरू कसैबाट तोकिएको जिम्मेवारी तामेली गर्ने निकाय हैन,
३. समाजमा नवीन संस्कृति निर्माणको अभियान थाल्न प्रेरित गर्ने संरचना हो । कार्यान्वयनको भारले थिचिने संस्थामात्र हैन,
४. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतामा पक्षमा काम गर्ने संस्था भएकाले नितान्त प्राविधिक प्रकृतिको निकायजस्तो हुनुहुदैन ।
यी कुराहरुमा प्रष्ट नहुँदासम्म काउन्सिलको औचित्य र आवश्यकता तर्कसम्मतरूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।
सरकार के चाहन्छ ? केही सन्दर्भ उल्लेख गरौं । पत्रकार महासंघले फौजदारी कानुनका सन्दर्भमा आन्दोलनै गर्यो । केही प्रावधानमा सुनावाई ग। पनि सरकारले पत्रकारिताको विषयमा पनि साइबर कानुन प्रयोग गर्ने अभ्यास छाडेन । मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधानका सन्दर्भमा आन्दोलन गरेपछि संसद्संग संवाद गरी एउटा सहमति गरियो । संसद्का मुख्य सचेतकहरू त्यो संवादमा संलग्न थिए । अघिल्लो संसद्का सभामुखले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । सहमतिका बुँदाहरु संसद् र सञ्चार मन्त्रालयमा पनि राखियो । त्यसपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । राष्ट्रिय सभाले छलफल र पारित गरी त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा पठायो । त्यसमा पनि संवाद र सहमति भएर अन्तिम रूप त दिइयो तर संसद् विघटन हुँदासम्म पनि त्यसलाई पारित गरिएन ।
नयाँ संसद् आयो । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग मिडिया सम्बन्धित कानुन बनाउन आग्रह गर्यो । मन्त्रालयले मस्यौदा सुझाव समिति नै बनायो । त्यसले मिडियासम्बन्धी ४ वटा कानुनमाथि संशोधनका बुँदा तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझायो । र महासंघले भन्यो – त्यतिसम्म गर्दा हाललाई ठीकै हुन्छ । तर अहिले राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मस्यौदा हेर्दा यी सबै प्रयत्न निरर्थक देखिए ।
महासंघले अस्वीकार गरेको त्यतिबेलाकै विधेयक यथावत् अगाडि बढाइयो । राष्ट्रिय सभाले केही त सच्यायो तर, काउन्सिलको आधारभूत पक्षहरू यसको स्वायत्तता र विशिष्टतालाई पूरै उपेक्षा गरेर मन्त्रालयमातहतको एउटा अंगमा सीमित गर्न चाहेको देखियो ।
मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको समितिको सफिारिसमा काउन्सिल गठन गर्ने, केही समस्या देखिए मन्त्रालयले समिति बनाई अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा हटाउनसक्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । आचारसंहिता बनाउने निकायका रूपमा काउन्सिललाई भनिए पनि पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको सहभागिता
