१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

स्थानीय सरकारले राजश्व छलेर व्यवसाय दर्ता गरेको दाङ उद्योग बाणिज्य संघको आरोप

Logo
प्रकाशित शुक्रबार, पुष २५, २०७६

सागर थापा
दाङ पुस २५ स्थानीय सरकारले गैर कानुनी रुपमा व्यवसाय दर्ता गरेको भन्दै त्यसको व्यवसायीले नै विरोध गरेका छन् । आफु निकटका व्यवसायिलाई राजश्व छलि गरेर रसिद काटेर व्यवसाय दर्ता गरेको गुनासो बढेको छ ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी र सदस्यहरूले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
विहीवार घोराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष वशन्त जोसीले वडा कार्यालयहरुले राजस्व छलि गरेर रसिद काटेको आरोप लगाए ।
उपमहानगरपालिका वाट रसिद बुझेको भन्दै एक महिना अगाडिको मितिमा रसिद काटिएको अवस्था देखिएको उनले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं.२ मा व्यवसायी दर्ताको नाममा नियम विपरित कार्य भएको जोशीले आरोप लगाए । त्यसवाट ठूलो राजस्व छलि भएको उनले दाबी गरे ।
‘अहिले स्थानीय सरकार छोटे सरकार वनेका छन्,’ उद्योग उपाध्यक्ष जोसीले भने ।
संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले गैर व्यवासायिहरूलाई चोरवाटो वाट प्रवेश दिइएको भन्दै त्यो सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
बुढाथोकीले अनुगमनका क्रममा वडा कार्यालयहरुले गैर कानुनी काम गरेको पाइएको बताए ।
आफुहरुले यो विषयमा बैठकमा छलफल गरेर उत्पन्न समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको भएपनि अध्यक्ष र महासचिवले बेवास्ता गर्दै आएको उनले गुनासो गरे ।
संघकी सचिव माया पोख्रेल र कोषाध्यक्ष सुशील पोख्रेलले गैर व्यवसायीलाई गैर कानुनी तरिकाले सदस्यता दिए स्वीकार्य नहुने बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।