काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीका अतिरिक्त दरबन्दी स्वीकृत गर्दै संगठनलाई थप प्राविधिक तथा संरचनात्मक रूपमा सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरीमा २ जना प्राविधिकसहित १८ जना डीआईजी दरबन्दी थिए । नयाँ तीन दरबन्दी थपिएसँगै अब डीआईजीको संख्या २१ पुगेको छ।
थपिएको दरबन्दीमध्ये एक जना डीआईजी सशस्त्र प्रहरीको कानुन महाशाखामा रहनेछन् । कानुन महाशाखालाई निर्देशनालयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयसँगै अब यसका प्रमुख डीआईजी रहनेछन् । यसअघि सो महाशाखाको नेतृत्व एसएसपीले गर्दै आएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा समेत एक डीआईजीको नयाँ दरबन्दी थपिएको छ । यस ब्युरोमा पनि एसएसपी नै प्रमुख रहने व्यवस्था थियो ।
थप गरिएको तेस्रो डीआईजी दरबन्दी सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयअन्तर्गत कार्य तथा प्रशासन विभागमा रहनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निलबाराही गणलाई दंगा नियन्त्रण गणका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।