दाङ । सातौं अधिवेसन सुरुहुनुअघि सोमबार प्रदेश सभा सचिवालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सचिवालयले विधेयक निर्माणदेखि समितिको गतिविधि, प्रशासनिक प्रगति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्मका विवरण प्रस्तुत गरेको हो ।
दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभामा १९ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा पारित भएका छन् । पारित विधेयकमध्ये १४ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार दुई विधेयक सदनमा प्रस्तुत भने हुन बाँकी छन् । दुई विधेयक लगतकट्टा भएका छन् । एक विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै प्रदेश सभा सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । जनमैत्री, जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रदेश सभा निर्माण सचिवालयको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
संविधान र सम्बन्धित कानुनअनुसार सचिवालयले प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन, भौतिक संरचना, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा सदस्य सेवा–सुविधासम्बन्धी कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून समिति, कृषि–वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ–उद्योग–पर्यटन समिति र विशेषाधिकार समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार छलफल, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को स्वीकृत बजेटमध्ये पहिलो चौमासमा मुख्यतः चालु खर्च भएको र पूँजीगत खर्च सुरु हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रदेश सभामा पहुँच कार्यक्रम’ अन्तर्गत २५० भन्दा बढी विद्यार्थी र शिक्षकले प्रदेश सभाको अवलोकन गरेका छन् । ‘शासन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल’ सँगको सहकार्यमा संसदको खुलापन, पहुँच तथा अभ्याससम्बन्धी कार्यक्रम सांसद, पत्रकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच सम्पन्न भएको प्रवक्ता लोकमणी पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
