बारा । जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हाल गम्भीर अनियमितता, दुरुपयोग, दलाली र परिवारवादका आरोपहरू तीव्र रूपमा उठिरहेका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकाय भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको स्थानीय स्रोतहरूको आरोप छ।
ट्रायल–लिखितमा मनपरी, लेखा प्रमुखको ‘सेटिङ’ आरोप
कार्यालयका ट्रायल तथा लिखित परीक्षाका प्रमुख जीवन पौडेल र लेखा प्रमुख रघुनन्दन कुमार साहले व्यापक दुरुपयोग र ‘मनपरी’ मचाएको स्रोतहरूले बताएका छन्। कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासका अधिकांश काम लेखा प्रमुख साहले ‘मैनेज’ गर्ने गरेको, दालालसँग समन्वय गर्ने, ट्रायल फेल भएकालाई रकम लिएर पास गराउने, रातभर रसीद काट्ने काण्डदेखि पत्रकार आएपछि समाचार ‘मैनेज’ गर्ने Active भूमिका खेलेको आरोप छ।
रघुनन्दन साहलाई अहिले कार्यालयकै ‘कर्ताधर्ता’ भन्दै चिनिन थालेका छन्।
लिखित परीक्षामा विवाद शुक्रबार भएको लिखित परीक्षामा कर्मचारीले परीक्षार्थीका उत्तरपुस्तिकामा चिन्ह लगाएको अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
पैसा तिरेका मात्रलाई पास गराउने प्रयास भएको आरोप लगाएपछि सेवाग्राही नै कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने स्थिति बनेको थियो।
सरुवा रोक्न लाखौँको चलखेल ?
सरुवा सूचीमा परेका कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासले ‘पैसाको बल’मा सरुवा रोक्न लाखौँको चलखेल गरेको आरोपसमेत बाहिरिएको छ।
कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित, ‘भाइमार्फत’ निर्णय ?
कार्यालय प्रमुख दास नियमित रूपमा कार्यालयमा नदेखिने, ‘स्वास्थ्य समस्या’ वा ‘अनुगमन’का नाममा अनुपस्थित रहने, र सोही अवधिमा उनका भाइ भिखारी दासले कार्यालयका अधिकांश कामसमेत संचालन गर्ने गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
लाइसेन्स वितरणदेखि विभिन्न प्रशासनिक निर्णय भिखारी दासकै निर्देशनमा भइरहेकाे सेवाग्राहीहरूको दाबी छ।
अनियमितताको सञ्जालमा ट्राफिक अधिकारी समेत ?
अविन्दर दाससँगै ट्राफिक प्रहरी अधिकारी समेतकाे मिलाेमताेमा अनियमितताको सञ्जालमा संलग्न रहेको स्थानीयको आरोप छ।
निष्पक्ष छानबिनको माग, कारबाही नभए आन्दोलनको चेतावनी स्थानीय नागरिक समाज, सचेतना अभियानकर्मी र सेवाग्राहीहरूले तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।समयमै कारबाही नभए जनस्तरमै विरोध प्रदर्शन सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यसरी बारा यातायात कार्यालयमा सार्वजनिक सेवाको नाममा भइरहेका अनियमितता र पारदर्शिताविहीन कार्यशैलीले जनआक्रोश बढ्दो छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा प्रदेश सरकार मिलेर छरितो रूपमा छानबिन र आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ।
