काठमाडौं । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया–आरबीआईले नेपाल र भुटानमा १०० भारतीय रुपैयाँभन्दा ठूला दरका नोटहरू (२००, ५०० र २,०००) ल्याउन, लैजान र सटही गर्न सहज बनाएपछि नेपालमा उक्त दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
आरबीआईले हालै ‘विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (करेन्सी निर्यात तथा आयात) संशोधन विनियमावली–२०२५’ जारी गर्दै यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जो–कोही व्यक्ति (भारतीय नागरिक होस् वा अन्य देशका नागरिक) ले नेपाल वा भुटान जाँदा १०० भारुभन्दा माथिका नोटहरू कुल २५,००० भारतीय रुपैयाँसम्म साथमा लिएर जान सक्नेछन् । त्यसैगरी नेपाल वा भुटानबाट भारत फर्किने जो–कोहीले पनि १०० भारुभन्दा ठूला नोटहरू २५,००० भारुसम्म ल्याउन पाउनेछन् ।
यसअघि नेपालमा १०० भारुभन्दा ठूला भारतीय नोटको कारोबार र सटहीमा पूर्ण प्रतिबन्ध थियो । सन् २०१६ मा भारतले नोट बन्दी गर्दै पुराना ५०० र १,००० का नोट खारेज गरेपछि नेपालमा अड्किएका ठूलो परिमाणका ती नोटहरू अझै साटिएका छैनन् । त्यसै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षा र नियमनको कारण देखाउँदै १०० भन्दा माथिका सबै भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यद्यपि, अब आरबीआईले दिएको नयाँ सुविधासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चाँडै परिपत्र जारी गरेर प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले परिवर्तनलाई स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् । उनले भने, “यो व्यवस्थाले सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार गर्ने नेपाली तथा भारतीय व्यवसायी, भारत काम गर्न जाने नेपाली श्रमिक र नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकलाई ठूलो राहत पुग्नेछ । दुवै देशका नागरिकलाई अब ठूला नोट बोक्न र सटही गर्न सहज हुनेछ ।”
सुविधा नेपाल र भुटानबाहेक अन्य देशका लागि लागू हुने छैन र विशेषगरी पाकिस्तान तथा बङ्गलादेशका नागरिकलाई यो सुविधा दिइने छैन । त्यस्तै, भारतीय पर्यटकले नेपाल ल्याउँदा पहिलेदेखि नै २५,००० भारुसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था कायमै छ । भारतले सन् २०२३ देखि २,००० का नयाँ नोट छाप्न बन्द गरिसके पनि पुराना २,००० का नोटहरू अझै कानुनी रूपमा चलनचल्तीमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरे लगत्तै बैंक, वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर तथा सर्वसाधारणले २००, ५०० र २,००० का भारतीय नोट सहजै सटही तथा कारोबार गर्न पाउनेछन् । दशकौँदेखि सीमित रहेको यो व्यवस्थामा आएको यो परिवर्तनलाई नेपाल–भारतबिचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
