दाङ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै नेपाल
प्रहरी ले सञ्चालन गरेको विशेष ‘फरार प्रतिवादी खोजी तथा पक्राउ अभियान’अन्तर्गत उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। विभिन्न अदालतबाट सजाय तोकिएपछि फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई खोजी गरी पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशलाई जिल्ला तथा उच्च अदालतले कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा वर्षौंदेखि खुलेआम हिँडिरहेका केही प्रतिवादीहरू पनि यस पटकको अभियानमा समातिएका छन्। पक्राउ परेकाहरूबाट कुल ७५ लाख ५२ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय अदालतबाट फैसला भएर पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको गुनासो आइरहेका बेला फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। “अदालतको फैसला कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो। सजाय तोकिएका व्यक्ति खुलेआम हिँडिरहनु न्याय प्रणालीकै कमजोरी हो,” एक प्रहरी अधिकारीले भने, “त्यसैले माघ महिनामा विशेष रणनीति बनाएर खोजी अभियान चलाइएको थियो।”
अभियानअन्तर्गत प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। पुराना फाइलहरू अद्यावधिक गर्दै डिजिटल अभिलेख, अदालतसँग समन्वय, गोप्य सूचना संकलन तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर फरार व्यक्तिहरूको खोजी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपय प्रतिवादी आफ्नै घरआँगनमा लुकेर बसेका थिए भने केहीले जिल्ला नै परिवर्तन गरी बसोबास गरिरहेका थिए।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये कुटपिट, चोरी, ठगी, लागूऔषध, सार्वजनिक अपराध, सवारी ज्यान लगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेका छन्। केहीलाई केही दिनको कैद सजाय थियो भने केहीलाई वर्षौं लामो कैद सजाय तोकिएको थियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार धेरैजसो प्रतिवादीहरू सानो–सानो जरिवाना र छोटो कैद सजायका कारण फरार भएका थिए। तर लामो समयसम्म फरार रहँदा जरिवाना रकम बढ्दै गएको थियो। यस पटकको अभियानले वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि दिलाएको प्रहरीको दाबी छ।
पक्राउ परेकाहरूबाट ७५ लाख ५२ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। यो रकम सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूलाई अदालतको आदेशअनुसार कैद सजाय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कारागार चलान गरिएको छ।एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, “कतिपयले तुरुन्तै जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाए भने केहीलाई कारागार पठाइएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता गरिएको छैन।”
फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी र अदालतबीच घनिष्ठ समन्वय गरिएको थियो। अदालतबाट प्राप्त अद्यावधिक सूचीका आधारमा प्रहरीले कार्ययोजना बनाएको थियो। साथै, विगतमा छुटेका वा अभिलेखमा स्पष्ट नदेखिएका मुद्दाहरू पनि पुनः परीक्षण गरिएको बताइएको छ।कानुनविद्हरूका अनुसार फैसला कार्यान्वयनको दर बढ्नु न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउने महत्वपूर्ण कदम हो। “फैसला भएर पनि कार्यान्वयन नहुने हो भने न्यायको अर्थ रहँदैन,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “प्रहरीको यो अभियानले न्यायिक प्रक्रिया पूर्णता पाउने संकेत दिएको छ।”
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले फरार प्रतिवादी खोजी तथा पक्राउ अभियानलाई आगामी महिनाहरूमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ। अदालतबाट सजाय तोकिएर फरार रहेका सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।प्रहरीले सर्वसाधारणलाई पनि फरार प्रतिवादीबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ। “सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिनेछ,” प्रहरीले जनाएको छ। साथै, सजाय तोकिएपछि फरार नहुन र अदालतको आदेशअनुसार स्वेच्छिक रूपमा उपस्थित हुन पनि आग्रह गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी (पश्चिम), पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम पूर्व—मा एकसाथ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार, शहरी क्षेत्रसँगै ग्रामीण भेगमा पनि विशेष टोली परिचालन गरिएको थियो।विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाहरूमा फरार प्रतिवादीहरू अन्य प्रदेश वा भारततर्फ लुकेर बस्ने सम्भावना रहेकाले निगरानी बढाइएको थियो। सीमा नाकाहरूमा पनि चेकजाँच कडा पारिएको थियो।न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको सक्रियताले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको स्थानीयवासी बताउँछन्। “अदालतले सजाय तोकेको व्यक्ति वर्षौंदेखि खुला हिँड्दा पीडितलाई न्याय मिलेको अनुभूति हुँदैन,” रुपन्देहीका एक स्थानीयले भने, “प्रहरीले सक्रियता देखाएपछि न्याय प्रणालीप्रति विश्वास बढेको छ।”
मानवअधिकारकर्मीहरू भने पक्राउ प्रक्रियामा मानवअधिकारको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरूले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने र कारागार व्यवस्थापन पनि सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।प्रहरीका अनुसार फरार प्रतिवादी खोजीमा अभिलेख व्यवस्थापन, ठेगाना परिवर्तन, झुटा परिचयपत्र प्रयोग जस्ता चुनौती छन्। कतिपय प्रतिवादीले वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन जीवन बिताउँदै आएका कारण खोजी प्रक्रिया जटिल हुने गरेको छ।आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डिजिटल डाटाबेस एकीकृत गर्ने तथा अन्तरजिल्ला समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एक महिनामै १ सय ८९ फरार प्रतिवादी पक्राउ हुनु कानूनी शासन सुदृढीकरणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएको अभियानले न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता देखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।प्रहरीले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अदालतको फैसला टारेर उम्किन सकिँदैन। कानूनको दायराभन्दा बाहिर कोही छैन।फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो अभि
