काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस तथा विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि जेनजेड आन्दोलनका घटनालाई लिएर विभिन्न आरोप लगाउने क्रम बढेको छ । तर घटनाको समग्र सन्दर्भ, तत्कालीन कमाण्ड संरचना तथा त्यसपछिका संस्थागत सुधार र नेतृत्व भूमिकालाई हेर्दा वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्र दोष थोपर्नु न्यायोचित नहुने तर्क पनि उठिरहेको छ ।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन एआईजी कार्की २०८२ भदौ २३ गतेको घटनाका बेला उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष कमाण्डमा थिएनन् । उनी २४ भदौमा मात्रै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङको निर्देशनपछि जिम्मेवारी सम्हाल्न परिचालित भएका थिए । स्रोतका अनुसार विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरू कमाण्ड लिन इच्छुक नदेखिएको अवस्थामा कार्कीले जिम्मेवारी स्वीकार गरेका थिए ।
आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको समयमा देशभर तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रहरी संरचनामाथि आक्रमण, सरकारी सम्पत्तिमा क्षति तथा सुरक्षाकर्मीमाथि दबाब बढिरहेको अवस्थामा कार्कीले न्यूनतम बल प्रयोग गर्दै अवस्था नियन्त्रणमा राख्न निर्देशन दिएको सुरक्षा वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संगठनभित्र मनोबलमा गिरावट तथा संगठनप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा देखिएको थियो । त्यसपछि आईजीपी कार्कीले संगठन सुधार, जवानहरूको मनोबल अभिवृद्धि तथा जनउत्तरदायी प्रहरी सेवाको अवधारणालाई अघि बढाउने प्रयास गरेको बताइन्छ ।
प्रहरी वृत्तमा संगठनभित्र अनुशासन, एकता तथा सेवा भावलाई पुनर्जीवित गराउने प्रयास सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । आधुनिक प्रहरी सेवातर्फ संगठनलाई उन्मुख गराउने अभियानलाई पनि महत्वका साथ लिइएको छ ।
यसैबीच, राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताकै बीच सम्पन्न २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई विश्लेषकहरूले तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित निर्वाचनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा विभिन्न स्थानमा हिंसा, घाइते, मतदान स्थगन तथा पुनः मतदानका घटना भएका थिए । तर २०८२ को निर्वाचनमा त्यस्ता गम्भीर घटना न्यून देखिएको सुरक्षा निकायहरूको दाबी छ ।
सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वय, सुधारिएको सुरक्षा रणनीति तथा नेपाल प्रहरीको परिचालनले निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि आन्दोलन, हिंसा वा मानवीय क्षतिका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । तर समग्र परिस्थिति र त्यसपछिका सुधारात्मक योगदानलाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्र सम्पूर्ण दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको मनोबलमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार संकटपछिको अवस्थामा संगठनलाई पुनः व्यवस्थित बनाउने, आधुनिक प्रहरी सेवातर्फ उन्मुख गराउने तथा तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउने नेतृत्व भूमिकाको पनि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक छ ।
