काठमाडौं । नेपाल सरकार र मन्त्री फेरिए, तर नीतिलाई देखाएर हुने बेथिति रोकिएन। कारबाही हुनुपर्ने ठाउँमा पहुँच, स्वार्थ र मिलेमतोका आधारमा मनपरी गतिविधिलाई छुट दिइयो। त्यसकै परिणामस्वरूप व्यवसायी, अवैध कन्सल्टेन्सी र बिचौलिया समूहहरू यही कमजोरीको दुरुपयोगमा झन् डुब्दै गए।
यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिका रूपमा परिसकेको छ। नीति भनेको हिजोभन्दा आज सुधारिँदै जानुपर्ने विषय हो, तर यहाँ उल्टै हिजोभन्दा आज बेथिति बढ्दै गएको देखिन्छ।
जब राज्य संयन्त्र भ्रष्ट हुन्छ, जब सरकारले व्यवहारिक अवस्था बुझ्दैन, तब देश, श्रमिक र अर्थतन्त्र सबै घाटा र बेथितिको सिकार भइरहन्छन्।
आज सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो — यो देशमा साँच्चै पारदर्शी को छ ? पारदर्शिता बिना समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ? नियम एउटा र व्यवहार अर्कै भइरहँदा विश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ?
वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। तर यही क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नसके यसको असर केवल श्रमिकमा मात्र होइन, समग्र सरकारमाथि नै पर्न सक्छ। समयमै सुधार, स्पष्ट नीति र व्यवहारिक व्यवस्थापन गर्न नसके वर्तमान सरकार समेत क्रमशः आलोचनाको भुमरीमा फस्दै जाने निश्चित छ।
रेमिट्यान्सनै हाइज्याक भईरहेको अहिलेको परिस्थितिलाई सरकारले कुन रुपमा बुझेको छ ? बुझेको छैन भने देश बन्दैन ।
