१२ कार्तिक २०८३, बुधबार
28-10-2026 , Wed
×

बाँके जमुनाहा नाकामा तस्करी नियन्त्रणमा ३० गण सशस्त्र प्रहरीको कडाइ धमाधम तस्करीको समान पक्राउ,

Logo
ABC (क्राईमबिट) प्रकाशित बुधबार, जेठ २७, २०८३

बाँके । नेपालगन्ज-जमुनाहा मुख्य नाका अहिले सशस्त्र प्रहरी बल ३० गणको निगरानीमा छ। भारततर्फबाट कपडा र “डेउ” भित्र्याउने क्रम बढेपछि चेकिङ कडा पारिएको हो।

*समस्या कहाँ छ:*
1. *तस्करीको मोडेल*: नेपालगन्ज बसपार्कका धमला लगायतका टिमहरुले दैनिक उपभोग्य सामानको बोराभित्र ब्रान्डेड कपडा/डेउ लुकाएर ल्याउने। भन्सारमा “सामान्य सामान” भनेर देखाउने भन्सार छलेर समानहरु बोक्ने ।

2. *मार कसलाई*: भन्सार तिरेर दर्ता गरी व्यापार गर्ने नेपालगन्जका पसल व्यवसायी। तस्करीको सस्तो कपडा बजारमा आउँदा उनको लगानी र कर दुवै खेर जान्छ।

3. *राजस्व घाटा*: एउटा कन्टेनर कपडा भन्सार छली आए पनि सरकारलाई लाखौं नोक्सान। दैनिक जसो आए भने वार्षिक करोडको कुरा हुन्छ।

*३० गणको कदम:*
1. *चेकिङ कडा*: जमुनाहा नाका, खजुरा, कोहलपुर हुँदै बाँके जिल्लाभरमा शंकास्पद गाडी, अटो, बाइकमा खानतलासी।
2. *सूचना नेटवर्क*: स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणबाटै तस्करीको सूचना लिएर स्टिङ अपरेशन।
3. *भन्सारमा बुझाउने*: पक्राउ परेको सामान र व्यक्तिलाई नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएर “राजस्व छली मुद्दा” चलाइन्छ।

जमुनाहा नाकाबाट डेउ/कपडा मात्र होइन, सुन, लागुऔषधको बाटो पनि खुल्छ। त्यसैले कपडाकै चेकिङले ठूलो सञ्जाल भत्किन सक्छ।

भन्सार छली रोक्ने एउटा उपाय: “बिल माग्ने बानी”। उपभोक्ताले बिल माग्न थाल्यो भने तस्करको सामान आफैँ रोकिन्छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३० नम्बर बागेश्वरी हेट्क्वाटर बाँकेमा एसपी भिम चन्द आएदेखि यो तस्करी नियन्त्रण अभियानलाई नाकामा कडाइ गर्दा तस्करले नयाँ बाटो खोज्लान् कि बिस्तारै यो धन्दा नै घट्ला ?

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

  बाँके । प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका एक जनालाई १५ वर्षपछि पक्राउ गर्न सफल भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको विशेष टोलीले लामो समयदेखि फरार सूचीमा रहेका प्रतिवादीलाई गोप्य सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला अदालत बाँकेमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँके […]

  प्रश्न : स्थानीय तहलाई तपाईंले ‘हाम्रो साझा सम्पत्ति’ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो? सबिन प्रियासन : स्थानीय तह भनेको कुनै एउटा व्यक्ति, राजनीतिक दल वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मात्रै सम्पत्ति होइन। यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। जनताले तिरेको कर, नागरिकको श्रम, सहभागिता र सामूहिक प्रयासबाट स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले यसको विकास, संरक्षण […]

दाङमा महको नयाँ दररेट सार्वजनिक, प्रतिकेजी ६०० देखि ८०० रुपैयाँसम्म दाङ । घोराही नेपाल मौरीपालक महासंघ जिल्ला शाखा दाङले जिल्लामा उत्पादित महको बिक्री वितरणमा एकरूपता कायम गर्न नयाँ दररेट सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले महको प्रकारअनुसार प्रतिकेजी ६०० देखि ८०० रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गर्दै मौरीपालक किसानलाई सोही दररेटअनुसार मह बिक्री गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल मौरीपालक […]