धनगढी । *घटना के भयो भन्ने बुझाइ:*
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीहरूले सडक छेउमा पसल गर्ने गरिब परिवारको टेम्पो सामान झार्ने समय नदिई जबरजस्ती भिरबाट खसालिदिए। अब त्यो परिवारको जीविकोपार्जन नै टुटेको छ र उनीहरू न्याय माग्दै छन्।
*कानून के भन्छ?*
1. *सडक छेउमा व्यापार*: सरकारी जग्गा/सडक मिचेर व्यापार गरे रोक्न पाइन्छ। तर प्रक्रिया छ – 35 दिने सूचना, सामान जफत गरेर लिलामी/फिर्ता गर्ने।
2. *निजी सम्पत्ति नोक्सानी*: टेम्पो व्यक्ति/परिवारको नाममा छ भने त्यो निजी सम्पत्ति हो। जबरजस्ती नष्ट गर्नु “जबरजस्ती करणी/सम्पत्ति नोक्सानी” अन्तर्गत फौजदारी अपराध हो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 247 अनुसार सजाय हुन्छ।
3. *सरकारी कर्मचारीबाटै*: आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेर कसैको सम्पत्ति नष्ट गरे त्यो “भ्रष्टाचार” पनि ठहरिन्छ।
*अहिले त्यो परिवारले के गर्न सक्छन्?*
*1. तुरुन्त प्रमाण जुटाउने*
भिडियो/फोटो छ भने सुरक्षित राख्ने। साक्षीहरूको नाम-नम्बर लेख्ने। भिरबाट खसेको टेम्पोको फोटो।
*2. उजुरी दिने ठाउँ*
1. *जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली*: जबरजस्ती सम्पत्ति नष्ट गरेको भन्दै जाहेरी दिने। यो फौजदारी मुद्दा हो।
2. *अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग*: सरकारी कर्मचारीले अधिकार दुरुपयोग गरेर नोक्सानी पुर्याएको भन्दै 1141 मा उजुरी। अनलाइन पनि दिन सक्छन्।
3. *वन मन्त्रालय/डिभिजनल वन प्रमुख*: माथिल्लो निकायमा छानबिनको लागि निवेदन।
4. *राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग*: रोजीरोटीको हन भएको भन्दै उजुरी।
*3. क्षतिपूर्ति माग्ने*
अदालतबाट टेम्पोको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन्। न्यायमा ढिलो भए पनि शून्य हुँदैन।
*महत्वपूर्ण कुरा:*
सरकारले अतिक्रमण हटाउँछ, तर मान्छेको जीविका मेटेर होइन। सामान झारेर लैजान्छु भन्दा पनि नसुन्नु “कानूनको शासन” होइन, “दादागिरी” हुन्छ।
