दाङ । नेपाल आज विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा रहे पनि आर्थिक, औद्योगिक तथा रोजगारीका दृष्टिले अझै पनि धेरै चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालबाट लाखौँ नागरिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा स्थायी बसोबासका लागि विदेश गएका छन्। विभिन्न अनुमानअनुसार हाल करिब ८० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका व्यक्तिहरू विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले सम्बन्धित देशको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपालको वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। यसले विदेशमा बसेका नेपाली मूलका नागरिक र नेपालबीचको कानुनी तथा भावनात्मक सम्बन्धलाई क्रमशः कमजोर बनाइरहेको छ।
विदेशमा बसेका नेपालीहरूले प्रत्येक वर्ष नेपालमा ठूलो परिमाणमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) पठाइरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको ठूलो पूँजी, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालभित्र उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्न सकिने पर्याप्त वातावरण भने निर्माण हुन सकेको छैन। विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले नेपालमा सम्पत्ति खरिद, दीर्घकालीन लगानी, उद्योग सञ्चालन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता झेल्नुपरेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। परिणामस्वरूप धेरै नेपाली मूलका सफल व्यवसायी र विज्ञहरू नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम राखे पनि व्यावहारिक रूपमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै प्रवासी नागरिकसँग सम्बन्ध कायम राख्ने नीति अपनाएका छन्। उदाहरणका लागि, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, आयरल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड लगायतका धेरै लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन्। त्यहाँका नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिए पनि आफ्नो मूल देशको नागरिकता स्वतः समाप्त हुँदैन। यसले उनीहरूलाई आफ्नो जन्मभूमिसँग कानुनी सम्बन्ध कायम राख्न, लगानी गर्न, सम्पत्ति राख्न तथा सामाजिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सहज बनाएको छ।
भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि “ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (OCI)” नामक विशेष व्यवस्था लागू गरेको छ। यसमार्फत विदेशी नागरिकता लिएका भारतीय मूलका व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन भिसा, सम्पत्ति खरिद, अध्ययन, व्यवसाय तथा आवागमनमा धेरै सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। चीनले औपचारिक रूपमा दोहोरो नागरिकता स्वीकार नगरे पनि विदेशमा रहेका चिनियाँ मूलका व्यवसायीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न विशेष प्रोत्साहन दिएको छ। इजरायलले त आफ्नो “ल अफ रिटर्न” मार्फत विश्वभर रहेका यहूदी समुदायलाई स्वदेशसँग जोड्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रवासी समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अपनाइरहेका छन्।
नेपालले पनि यही अनुभवबाट सिक्नुपर्ने समय आएको छ। नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमा रहेको अवस्थामा उनीहरूको आर्थिक शक्ति, ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। विदेशमा सफल भएका नेपाली मूलका चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा उद्योगी व्यवसायी नेपालका लागि अमूल्य सम्पत्ति हुन्। यदि उनीहरूलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध गराउन सकियो भने नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपाली उत्पादन जोड्ने अवसर उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।
यद्यपि दोहोरो नागरिकताको विषय संवेदनशील पनि छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, निर्वाचन प्रणाली, सार्वजनिक पद, भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्। त्यसैले नेपालले कुनै पनि विकसित देशको कानुन जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, खुला सीमा, सामाजिक संरचना तथा संविधानलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक र सन्तुलित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल “सीमित दोहोरो नागरिकता” वा “गैरआवासीय नेपाली विशेष नागरिकता” हुन सक्छ। यसअन्तर्गत विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपालमा दीर्घकालीन बसोबास, उद्योग सञ्चालन, बैंक खाता खोल्ने, लगानी गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने र निश्चित सर्तमा सम्पत्ति राख्ने अधिकार दिन सकिन्छ। तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अधिकार, जस्तै मतदान गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने, संवेदनशील सुरक्षा निकायमा नियुक्त हुने वा उच्च संवैधानिक पद धारण गर्ने अधिकार भने सीमित गर्न सकिन्छ। यसरी आर्थिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारबीच स्पष्ट विभाजन गर्दा राष्ट्रिय हित पनि सुरक्षित रहन्छ र प्रवासी नेपालीको योगदान पनि बढाउन सकिन्छ।
यससँगै सरकारले प्रवासी नेपाली लगानी प्राधिकरण गठन गर्ने, एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी स्वीकृत गर्ने, कर सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउने, डिजिटल माध्यमबाट सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने तथा कानुनी झन्झट न्यून गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी प्रशासन तथा स्थिर आर्थिक नीतिले मात्र विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ।
नेपालमा वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्रिए पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। यदि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकियो भने उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी बढ्नेछ। यसले रोजगारी सिर्जना हुनेछ, युवाको विदेश पलायन कम हुनेछ र अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्ने आधार तयार हुनेछ।
प्रवासी नेपालीहरूले आर्थिक योगदान मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आधुनिक व्यवस्थापन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी व्यावसायिक सञ्जाल पनि नेपालमा ल्याउन सक्छन्। विश्वका धेरै सफल अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना प्रवासी समुदायको सक्रिय सहयोगबाट उल्लेखनीय विकास गरेका छन्। आयरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, इजरायल, चीन र भारतका अनुभवले यही तथ्य पुष्टि गर्छन्। नेपालले पनि आफ्नो विशाल प्रवासी समुदायलाई केवल रेमिटेन्स पठाउने समूहका रूपमा होइन, विकासका रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
निस्सन्देह, दोहोरो नागरिकताको विषयमा व्यापक राष्ट्रिय बहस, संवैधानिक समीक्षा तथा सबै राजनीतिक दल, कानुनविद्, सुरक्षा विज्ञ, अर्थशास्त्री र प्रवासी नेपालीबीच खुला छलफल आवश्यक छ। भावनात्मक नाराभन्दा पनि राष्ट्रिय हित, आर्थिक सम्भावना र दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ। यस विषयलाई राजनीतिक विवादको विषय होइन, राष्ट्रिय विकासको रणनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
नेपालको समृद्धि केवल आन्तरिक स्रोत र साधनबाट मात्र सम्भव छैन। विश्वभर फैलिएका लाखौँ नेपाली मूलका नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न सके नेपालको आर्थिक रूपान्तरणले नयाँ गति लिन सक्छ। त्यसका लागि वर्तमान नागरिकता सम्बन्धी कानुनको गम्भीर पुनरावलोकन गर्दै नेपालको आवश्यकता, संविधान र राष्ट्रिय हितअनुकूल विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै सीमित दोहोरो नागरिकता वा विशेष गैरआवासीय नागरिकताको वैज्ञानिक मोडेल लागू गर्न सकिए नेपालमा लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, प्रविधि भित्रिने र विश्वभर रहेका नेपालीको मातृभूमिसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बन्नेछ। आजको नेपाललाई आवश्यक परेको समृद्धिको यात्रामा यो एउटा दूरदर्शी र युगानुकूल कदम हुन सक्छ।
