०५ माघ २०८२, सोमबार
19-01-2026 , Mon
×

३ एआईजीको पदमा ७ डीआईजीको प्रतिस्पर्धा सम्भावना कस कसको

Logo
प्रकाशित आइतबार, फाल्गुण ०४, २०७६

सागर थापा
काठमाडौं फागुन ४ नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त गरेपछि एआईजीका लागि दौडधुप सुरु भएको छ ।
प्रहरीमा एआईजी पदका लागि तीनजनाको दरबन्दी छ ।
तीन पदका लागि सातजना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरुबीच दौडधुप सुरु भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले एआईजी बढुवाको गृहकार्य सुरु गरेको बताए पनि सहज भने छैन ।
निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, तीन एआईजी पुष्कर कार्की, धिरु बस्न्यात र ठूले राईसहित १७ डीआईजी मंगलबारबाट ३० वर्षे सेवाअवधीका कारण अवकाशमा गएका थिए ।
१७ डीआईजी अवकाशमा रहेको अवस्थामा आठ जना डीआईजी भने कार्यरत थिए । आठजना डीआईजीमध्येबाटै ज्ञवाली आईजीपी बनेका थिए ।
अब डीआईजीमा आईजीपीकै व्याचका तारणी लम्साल, सूर्य उपाध्याय छन् ।
त्यसबाहेक शैलेश थापा, हरि पाल, निरज शाही र पद्युम्न कार्की पनि एआईजी बढुवाका दाबेदार डीआईजी हुन् भने पछिल्लो समय बढुवा भएका विश्वराव पोरखेल पनि एआईजीका अर्का दाबेदार हुन् ।
डीआईजी सुशील भण्डारीको दुर्घटनामा ज्यान गएपछि पोखरेल एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
तारणी लम्साल हाल सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको प्रमुख छन् भने सूर्य उपाध्याय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छन् ।
यसबाहेक क्षेत्री प्रहरी प्रवक्ता, पाल विशेष व्युरो, शाही केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी), कार्की प्रदेश–२ को प्रहरी प्रमुख र पोरखेल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख छन् ।
सबैले एआईजीका लागि लविङ तीव्र पारेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा वर्तमान आईजीपी ज्ञवालीको कार्यकाल आगामी २४ असारसम्म मात्रै हुनेछ ।
ज्ञवालीसँगै लम्साल र उपाध्याय पनि अवकाशमा जानेछन् ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ आईजीपी एआईजीमध्येबाटै हुनेछ । त्यसैले लम्साल र उपाध्यायबाहेक पाँचजना सबै एआईजी वढुवाका लागि आफूअनुकूल लविङमा सक्रिय छन् ।
भावि आईजीपी एआईजीबाटै हुने सम्भावनाका कारण सरकार पनि आफूअनुकूल व्यक्तिलाई एआईजी बनाउन लाग्ने अवस्था रहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीको दाबी छ ।
डीआईजी क्षत्री, पाल, शाही र कार्की एआईजीमा वढुवा नभए उनीहरुमध्येबाटै आईजीपी हुने सम्भावना न्युन हुनेछ ।
तर पोखरेल एआईजी नभएको अवस्थामा पनि आईजीपी बन्ने सम्भावना बाँकी रहन्छ ।
किनभने उनी जुनियर व्याचबाट आएका डीआईजी हुन् ।
उनको व्याचमा उनी एकल प्रतिस्पर्धी हुन् ।
तर अहिले नै एआईजी भएको अवस्थामा उनको आईजीपीको कार्यकाल लामो हुनेछ ।
तर एआईजी कसलाई बनाउने त्यो व्यक्ति भन्दा पनि सरकारको चाहनामा भरपर्ने स्वयम् उनीहरु नै बताउँछन् ।
तीन एआईजीले अपराध अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग सम्हाल्छन् ।
हाल डीआईजीले कमाण्ड गर्ने ५ प्रदेशमा एसएसपी मात्रै छन् ।
यस्तोमा एआईजी वढुवा नगरिकन डीआईजी वढुवा गर्ने अवस्था रहँदैन ।
डीआईजीबाट एआईजी हुने प्रत्येकको आ–आफ्नै शक्तिकेन्द्र छन् ।
घोषित अघोषित रुपमा कसैलाई प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री त कसैलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको साथ समर्थन प्राप्त छ ।
प्रहरी नियमावली ०७१ अनुसार एआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य र आईजीपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार बढुवा समितिले सम्भाव्य उमेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक पाउनेलाई एआईजीका लागि सिफारिस गर्छ ।
सिफारिस गरेको नामावली, कुल प्राप्ताङ्क नम्बरसहित सूची प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसपछि नामहरु मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनेछ ।
र, मन्त्रिपरिषदले नै एआईजी वढुवा र सरुवा गर्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

  जनकपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जनकपुरधामस्थित तिरहुतिया गाछीमा हुन लागेको परिवर्तन उद्घोष सभामा सहभागी भएको भिड। सहभागीहरु अधिकांश युवा पुस्ताका हुन्। कार्यक्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन साह सहभागी हुँदैछन्।

काठमाडौँ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूको सरुवा गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवश्रोत विकास विभागले राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) लैनचौरलाई पत्र लेख्दै सरुवाको विवरण अभिलेखमा जनाउन आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयको मिति २०८२ माघ ४ गतेको पत्रानुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो। सरुवा भएका डीआईजीहरूको सूची र नयाँ कार्यक्षेत्रबारे […]

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि नै ठूलो संख्यामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरूको सरुवा गरेको छ। प्रधान कार्यालयस्थित मानवश्रोत विकास विभागले एक सूचना जारी गर्दै ४८ जना एसपीको सरुवा गरेको हो। विभागले आवश्यकतानुसार सरुवा गर्नुपरेको जनाउँदै २०८२ साल माघ महिनादेखिकै तलब तथा भत्ता हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी निर्णय गरेको […]

error: Content is protected !!