काठमाडौं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा योगदान गर्ने वास्तविक व्यक्तिनै राज्यबाट सम्मान हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कानून आयोगले आयोजना गरेको विभूषणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आज उनले विगतमा वास्तविक व्यक्ति राज्यबाट सम्मान हुन नपाउँदा कयौँ उपाधि र विभूषण बहिष्कार वा अस्वीकार गर्ने घटना देखिएका औँल्याए ।
उनले भने, ‘मुलुकमा योगदान पुर्याउने सच्चा व्यक्ति राज्यबाट सम्मान हुनुपर्छ भनी विधेयक अघि बढाएका हौं, विभूषणसम्बन्धी ऐन सच्चाउने र परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक आएको हो, उपाधि वा विभूषणको उचित सम्मान होस् भन्ने हामी चाहान्छौं ।’ राज्यमा तीन तहको सरकार रहेकाले समाजमा योगदान गर्ने व्यक्तिप्रति उपाधि र सम्मान झन बढ्दै जाने थापाले बताए ।
राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने नेपाली वा विदेशी व्यक्तिका अलावा यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सङ्गठनलाई पनि सम्मान र उपाधि प्रधान गर्र्नु जरुरी रहेको उनले जानकारी गराए । उनले भने, ‘राज्यले प्रधान गर्ने उपाधि र विभूषणलाई वृद्धि विकासको आधार कसैले पनि बनाउनु हुँदैन, विगतमा भएको पदअनुसार विभूषण वा पदक दिने तरिका हालको विधेयकमा सच्चाइएको छ ।’
विभूषणलाई तिरस्कार गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले के गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा उल्लेख हुन जरुरी रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो । विभूषणको मूल्य लिएर धातु फिर्ता लिने परम्परा विधेयकबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले विदेशी व्यक्तिका हकमा सम्मान थप गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयका पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईले राज्यबाट समय समयमा पदक पाउने तर बढुवा हुन नपाएका व्यक्तिका हकमा कानूनले के गर्छ भनी प्रश्न गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव आरती श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट विभूषण लिँदा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानूनमा उल्लेख हुनुपर्ने औँल्याए । कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मुलुकमा उपाधि र विभूषणको ऐन लागुभएपछि जस्तो पायो तेस्ता मानिसले यो पाउने सम्भावना निकै कम हुने बताए ।
सेनानी विद्या राणाले एउटा कार्यमा सफलता प्राप्त गरेर फर्केको सेनाको टोली सबैले विभूषण पाउने कि एउटाले मात्र विभूषण पाउने भन्ने कुरा कानूनमा उल्लेख हुनुपर्ने मत राखे । सहन्यायाधिवक्ता उद्वव पुडासैनीले पदक वा विभूषण पाउने व्यक्तिले के काम गरेबापत पाए भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्न जरुरी रहेको विचार राखे । नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले अलङ्कारको मूल्य निर्धारण गर्नु र आफू पदमा रहेका बेला आफ्ना मानिसलाई विभूषण दिर्ने कार्य गलत रहेको भनाइ राखे ।
प्रदेश विभूषण सुझाव समिति बन्नुपर्ने, नाट्य र चलचित्र क्षेत्रमा पनि विभूषणको व्यवस्था हुनुपर्ने, शान्ति सेनामा खटिएका व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट विभूषण लिन पाउने या नपाउने, वैज्ञानिक अनुसन्धान र खोजका क्षेत्रमा पनि विभूषणको व्यवस्था हुनुपर्ने, विभूषण दिने परम्परालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्ने, समाज गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेकाले अलङ्कार र मानपदवीजस्ता शब्द यसैअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने आदि विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
