(ABC-Sanchar)
दाङ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले आगामी पन्ध्र दिनभित्रै क्रसर उद्योगका सन्दर्भमा एउटा निर्णय लिने बताएका छन् । आफूले दाङका क्रसरका बारेमा बाँके र बर्दियामै छँदा थाहा पाएको बताउँदै क्रसर उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउन चाँडै यहाँका स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुसँग बृहत छलफल गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
‘क्रसर उद्योगको वैधता राष्ट्रिय स्तरकै समस्या हो, मलाई लाग्छ यहाँ पनि सरकारले तोकेको मापदण्डका एउटै पनि क्रसर उद्योग छैनन्’, रिपोर्टर्स क्लव दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले भने । उनले बालुवा चाल्ने उद्योगले बालुवा चाल्ने मात्र काम गर्नुपर्ने र क्रसिङको अनुमति लिएका उद्योगले क्रसिङको मात्र काम गर्न पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको भन्दै यसमा सबै पालिकाका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिको छलफलपछि निर्णय लिने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
तर क्रसिङ उद्योगहरू समेत मापदण्डभित्र नरहेकाले यी दुवै समस्यालाई एउटै नजरले हेर्न पनि बालुवा वासिङ उद्योगहरूको माग रहेको उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘क्रसिङ होस् वा वासिङ दुवै उद्योगहरू मापदण्डमा सञ्चालन भएका छैनन्, मुलुकभरको यो समस्यामा सबै तहका सरकारले सहजीकरणको वातावरण मिलाउनसके समस्या समाधान हुन सहज हुने थियो’, प्रजिअ कुरुम्बाङको अभिव्यक्ति थियो ।
आफू दाङ आएपछि यस सन्दर्भमा अनुगमन समिति र प्राविधिक समिति समेत बनाइसकेकाले यी समितिका प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने पत्रकार भेटघाटमा उनले बताए । दाङ जिल्लामा कम्तिमा दुई दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । केही व्यावसायिक रहेका छन् भने केही परियोजना सञ्चालनका सन्दर्भमा समेत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । एकथरि क्रसर उद्योगका रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् भने अधिकांश बालुवा चाल्ने उद्योग र कङक्रिट उद्योगका रूपमा दर्ता भएर पनि क्रसिङको काम गर्दै आएका छन् ।
यी उद्योगहरूमा जिल्ला अनुगमन समितिले पटक–पटक अनुगमन गरे पनि मापदण्डमा सञ्चालन हुने व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन । जसका कारण यी उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको पनि आशंका गरिँदै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरूमा पनि समस्या हुने भन्दै यसलाई निगमन गर्न भने आवश्यक रहेको बताए ।
चारलेन सडक चाँडै सुरु हुने
सोही कार्यक्रममा पत्रकारहरूले उठाएको चारलेन सडकको जिज्ञासामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले आफ्नै कार्यकालमा चारलेन सडक पुनः सुचारु गराउने अभिव्यक्ति थियो । नेताहरूले नीति बनाउने र योजना ल्याउने काम गर्ने भन्दै हरेक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न व्यूरोक्रेसीको प्रथम भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो ।
चारलेन सडकको निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती मात्र होइन काम नै बन्द भएको सन्दर्भमा आफूले निर्माण कम्पनी तथा परियोजनाका प्रमुखसँग समेत कुरा गरिसकेको बताउँदै चारलेनको काम चाँडोभन्दा चाँडो सुरु हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । आफूले जंघी, प्रहरी र निजामति तीनै तहको नेतृत्व गर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले विकास निर्माणका योजनामा हुने ढिलासुस्तीलाई आफूले तत्काल सम्बोधन गर्ने बताए ।
‘पत्रेखोला डेढ लाख रुपैयाँ मात्रको काम थियो तर यहाँका सरकारी निकायहरू कसले काम गर्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा यति धेरै समस्या भयो, अब यस्ता सानातिना समस्या जिल्लाबासीले भोग्नुपर्ने छैन’, प्रजिअ कुरुम्बाङले पत्रकारहरू माझ भने । यति सानो काम कसले गर्ने भन्नेमा समन्वय हुन नसक्दा करिब दुई साता घोराही तुलसीपुर सडकखण्डको पत्रेखोलामा मोटरसाइकल चालकहरूले हरेक आवतजावतमा कम्तिमा दुई सय रूपैयाँ तिर्न बाध्य भएका थिए ।
यसैगरी उनले यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग भएका टिप्परहरूले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै इमानदारी नअपनाउँदा समस्या आएको बताए । उनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका टिप्परहरूलाई जरिवाना लिएर पहिलो पटक छोडेको भन्दै अब जरिवाना नभई मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा चालक र सहचालकलाई मुद्दा चलाउने बताए । ‘हामीले हिजोमात्र टिप्परहरूलाई होल्डिङ गरेर मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ, अब नियम नमान्नेलाई जरिवाना होइन कानुनी कारवाही गर्नेछौँ’ बताए ।
