(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । राजधानीमा गुणस्तरहिन पिउने पानीको विगविगी बढेको छ । उपभोक्ताहरूको घर, अफिस, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पुग्ने अधिकांश ब्राण्डका पिउने पानीहरु गुणस्तरहिन रहने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु गुणस्तरहिन देखिएकोमा सो मध्येबाट पनि सबैभन्दा बढी गुणस्तरहिनता प्रशोधित पिउने पानीमा देखिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसूरमा जम्मा एक सय मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो । सोमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीमा अधिकतम १६ वटा अर्थात् (१६ प्रतिशत) ले गुणस्तरहिनताको मुद्दा परेको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, बेकरी तथा बिस्कुटका १३ वटा (१३ प्रतिशत), तेल तथा घ्युका ११ वटा (११ प्रतिशत), दानाका ९ वटा (९ प्रतिशत), तयारी चाउचाउका ७ वटा (७ प्रतिशत), मसलाका ७ वटा (७ प्रतिशत), दालमोठ भुजियाका ५ वटा (५ प्रतिशत) ले गुणस्तरहिनताको मुद्दा परेको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्षभित्र सस्का ५ वटा, दलहनका ४ वटा र मिठाई, दुध दही, काजु किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धूलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थमा समेत गुणस्तरहिनताको केही मुद्दाहरु परेको विभागले जनाएको छ । उक्त एक सय मुद्दाहरूमध्ये ४० वटा मुद्दाहरु न्यून गुणस्तरका, २६ वटा दुषितका २६ वटा लेवल लगायतका विवरण नमिलेका र बाँकी ८ वटा मुद्दाहरु खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उलङ्घन सम्बन्धी परेको विभागको भनाई छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार जम्मा २ हजार ८३४ नमुनाहरू सङ्कलन भएको थियो । संकलित नमुनाहरू मध्ये खाद्यान्न र दलहनजन्यका ७४७ वटा, तेल तथा घ्युजन्यका ३८२ वटा, फलफूल तथा सागपात जन्य पदार्थका २९९ वटा, दाना पदार्थका २७४ वटा, मसलाका २६६ वटा, चिया कफीका १२४ वटा, दुध तथा दुग्ध पदार्थका २०६ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १६५ वटा, कन्फेक्सनरिका ९० वटा नमुनाहरूको विश्लेषण परिक्षण गरेकोमा २१९ वटा अर्थात् कुल परिक्षणको ७.७ प्रतिशत नमुनाहरू गुणस्तरहिन पाइएको विभागले जनाएको छ । सोमध्ये खाद्यान्नका ३६ नमुनाहरू, दानाका ३३ नमुनाहरू, तेल तथा घ्यु जन्य ३० नमुनाहरू, प्रशोधित पिउने पानीका २७ नमुनाहरू लगायतका अन्य खाद्य पदार्थका नमुनाहरू प्रतिकूल रहेका थिए ।
खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम दूषित तथा न्यून गुणस्तरका मुद्दाहरु सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरु सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दायर हुने व्यवस्था रहेको छ ।
