(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । ट्रायल पास गरेका ४ लाख ५५ हजार, अनलाइन फर्म भरेर ट्रायलको पालो पर्खेर बसेका ४ लाख २५ हजार र नवीकरण गर्ने १ लाख ४५ हजार स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा
– विभागसँग ३० हजार लाइसेन्स मात्रै स्टक
– १४ लाख कार्डको डेलिभरी अर्डर यही साता दिने तयारी
– भारतीय र फ्रान्सेली कम्पनीको टकराबले लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ
देशभर विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को पर्खाइमा बस्ने नेपालीको संख्या १० लाख २५ हजार पुगेको छ । त्यसमध्ये ४ लाख ५५ हजार २ सय ४० जनाले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न आवश्यक लिखित र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा पास गरेर रसिदसमेत पाइसकेका छन् ।
त्यस्तै, ४ लाख २५ हजार लाइसेन्स प्राप्त गर्न आवश्यक परीक्षा (लिखित र प्रयोगात्मक)का लागि अनलाइन बुझाएका छन् भने १ लाख ४५ हजार पुरानो कागजी लाइसेन्सको म्याद सकिएर नवीकरणसँगै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने आसमा छन् ।
तर, विभागले भदौ ०७७ देखि आकस्मिकबाहेक अन्यलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बन्द गरेको छ । विभागको स्टोरमा अहिले ३० हजार मात्र स्मार्ट कार्ड रहेका छन् । आकस्मिकबाहेक अन्यलाई दिने स्मार्ट कार्डको अभाव छ । आकस्मिकअन्तर्गत सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा प्रहरी, सेनाको शान्ति मिसन, कूटनीतिक नियोगका मानिस, वैदेशिक रोजगारमा ड्राइभिङ पेसामा जानेहरूका लागि दैनिक औसतमा १ सय १० संख्यामा प्रिन्ट र वितरण गर्ने गरिएको छ ।
विभागले ट्रायल खुला गर्ने समय अझै अनिश्चित छ । ट्रायल नखुलाउँदा झन्डै साढे ४ लाख मानिसले अझै कति पालो पर्खेर बस्नुपर्ने हो, यकिन छैन । विभागले खुला गर्न चाहे पनि सिसिएमसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ग्रिन सिग्नल नआई खुलाउन नसकिने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । विभागका अधिकारीहरूले विद्यालय खुलेको दिन ट्रायल पनि खुलाउने जानकारी दिँदै आएका छन् ।
१४ लाख कार्डको डेलिभरी अर्डर यही हप्ता दिने तयारी
यातायात व्यवस्था विभागले यही हप्ताको शुक्रबारसम्ममा ठेक्का लागिसकेको १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको डेलिभरी अर्डर दिँदै छ । अहिलेको मागको हिसाबले एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने गरी फ्रेन्च ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । खरिद सम्झौताअनुसार डेलिभरी अर्डर दिएको ९० दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यसअनुसार पनि ढिलोमा कात्तिकसम्ममा कार्ड आइपुग्नेछ । ‘अहिलेको ठेक्का नयाँ कम्पनीसँग भएकाले ल्याएको कार्ड प्रयोग गर्नुअघि गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र वितरण गरिनेछ । अहिले त्यो कार्डको विभागको प्रिन्टिङ प्रणालीसँग इन्टिग्रेसन गर्ने काम सकिएको छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । यसपटक फ्रान्सेली कम्पनी सेल्प (स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुसन)ले स्मार्ट कार्डको ठेक्का पाएको छ ।
अहिलेसम्म २० लाख ८७ हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट
सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएपछि अहिलेसम्म नवीकरण र नयाँ गरी २० लाख ८७ हजार ६ सय ८३ स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको छ । प्रिन्ट गरेका सबै कार्ड देशका २४ वटा कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ । प्रिन्ट भएकामध्ये देशभर करिब १ लाख अझै वितरण हुन बाँकी छ । सरकारले १४ मंसिर ०७२ देखि स्मार्ट कार्ड वितरण थालेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर कति कागजी लाइसेन्स वितरण गरिएको हो भन्ने तथ्यांक छैन । तर, अहिलेसम्म कागजी र स्मार्ट गरी अन्दाजी ३२ लाख लाइसेन्स वितरण भएका छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार देशमा अहिले ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ वटा सवारीसाधन दर्ता छन् ।
भारतीय र फ्रान्सेली कम्पनीको टकराबले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ
स्मार्ट लाइसेन्स लिन ठूलो संख्या पालो पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनुमा कोभिड–१९ लाई कारण देखाए पनि यातायात व्यवस्था विभागको व्यवस्थापन जिम्मेवार देखिन्छ । सबैभन्दा पहिलो विषय, समयमा ठेक्का भएको थिएन । कार्डको संख्या बाँकी हुँदै ठेक्का लगाएको हुन्थ्यो भने यो समस्या आउँदैनथ्यो ।
त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या विद्युतीय स्मार्ट लाइसेन्सको काम गर्ने विश्वस्तरीय दुई कम्पनीको प्रतिस्पर्धा र एकले अर्कोलाई गरेको असहयोगले सर्वसाधारण पीडित भएका हुन् । पछिल्लो (०७७ मंसिर) ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी सेल्पले पाएपछि ढिलाइको कहानी सुरु भयो ।
पछिल्लो ठेक्कामा बाहेक यसअघि नेपालले आह्वान गरेका स्मार्ट कार्डका सबै ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाउने गरेको थियो । त्यसैअनुसार स्मार्ट लाइसेन्सका लागि विभागमा भारतीय कम्पनीकै जिम्मामा उसकै स्मार्ट कार्ड, सफ्टवेयर, प्रिन्टर र प्रिन्टरसँग कार्डलाई इडिएल, भिआरएस सिस्टम जडान भएको थियो । तर, पछिल्लो स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीले पाएपछि प्रणाली एउटाको भयो, त्यसमा प्रयोग हुने कार्ड अर्को कम्पनीको ।
यसपछि फ्रान्सेली कम्पनीले तयार गरेको कार्ड भारतीय कम्पनीको प्रणालीसँग ‘इन्टिगे्रसन र कम्प्याक्टिबल’ बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसरी प्रणालीसँग कम्प्याक्टिबल बनाउने कामलाई ‘पर्सनालाइजेसन’ भनिन्छ । त्यसपछि विभागमा भारतीय कम्पनी र फ्रान्सेली कम्पनीबीच यो काम कसले गर्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । जबकि विभागले ठेक्का निकाल्दा पर्सनालाइजेसन गर्ने विषयमा कुनै विचार नै नगरेको देखियो । ‘यहाँ विभाग चुकेको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।
यो विवाद किन पनि सुरु भयो भने ठेक्का मद्रास कम्पनीको भन्दा न्यून मूल्य प्रतिस्पर्धा गरेपछि फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको थियो । त्यही कम्पनीलाई सहयोग गर्न भारतीय कम्पनी तयार भएन । यसले नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स र त्यसको प्रणालीको सञ्चालनबाट पनि मद्रास कम्पनी बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । नागरिकबाट
