काठमाडौं ।सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, दाङ घोराहीमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे¸ तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव¸ तत्कालीन सव–इन्जिनियर नारायण ओलीसमेतले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे दाङ्ग सडक निर्माणको लागि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौताको शर्त र स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत भेरिएशन स्वीकृत नगरी आफूखुशी बदनियतपूर्वक आफूलाई सजिलो पर्ने गरी जथाभावी निर्माण कार्य गरी गराई मूल्याङ्कन विल, नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।
योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान अर्थात डिजाइन र नर्म्स विपरीत उपभोक्ता समितिलाई बढी ४३ लाख २२ हजार एक सय ५५ दिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेकोले उनीहरुविरुद्ध बिगो रु.४३,२२,१५५।६६ (त्रिचालीस लाख बाइस हजार एक सय पचपन्न रुपैया छैसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर गर्न मागदावी लिइ आयोगले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
साथै रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे दाङ्ग सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मन बहादुर खत्री, कोषाध्यक्ष शोभा कुमारी खत्री, सचिव लाल बहादुर के.सी.समेतले उक्त सडक निर्माण गर्दा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, दाङसँग गरेको सम्झौताको शर्त र स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत¸ भेरिएशन स्वीकृत नगराई जथाभावी निर्माण कार्य गरी¸ मूल्याङ्कन विल, नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान अर्थात डिजाइन र नर्म्स विपरीत बढी रु.४३,२२,१५५।६६ भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजहरुउपर बिगो रु.४३,२२,१५५।६६ (त्रिचालीस लाख बाइस हजार एक सय पचपन्न रुपैया छैसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही दफा बमोजिम कैद सजाय वा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न मागदाबी लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
