सरकार परिवर्तन संगै प्रहरीको ३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव फेरी पुरानै अवस्थामा
ABC (क्राईमबिट) काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन २०७९ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा फन्को मारेर पुन: गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिर अन्तिम सातामा सहमति दिएर फिर्ता गरेको प्रस्ताव अब गृह मन्त्रालयले थप परिमार्जन सहित अघि बढाउने तयारी गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउन लागेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे हटाउने प्रयासमा ब्रेक लागेको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि मात्र नभई प्रहरी ऐन–२०१२ लाई कसरी संशोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह सचिव) फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । सह–सचिव पोखरेल भन्छन्–‘३० वर्षे सेवा अवधि सहित समग्रमा प्रहरी ऐन संशोधन गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’
देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । त्यसमा आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यसअघि ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने बाध्यतालाई हटाउन प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहलाई फाइदा हुने गरी गरेको सो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले शर्त राखेर सहमति दिएको थियो । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दा एक वर्षपछि मात्र लागु गर्ने गरी सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।
सो प्रस्ताव अब विधेयकको रूपमा अघि बढ्ने बताउँछन् गृह प्रवक्ता पोखरेलले भने–‘विधेयकको रूपमा संसद्मा पेश हुन्छ ।’
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ, ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर ।
तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । त्यसमा आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विधेयकको रूपमा पेश हुँदा संसदीय समितिहरूमा छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘घुमिफिरी रुम्जाजार’ भनेजस्तै २०७९ मङ्सिरमा गरिएको ३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव फेरी पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।
