०२ जेठ २०८३, शनिबार
16-05-2026 , Sat
×

रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश

Logo
Abc Sanchar प्रकाशित शुक्रबार, मंसिर ०८, २०८०

 

(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले चौधरीलाई दिइएको सजाय माफीको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

 

सरकारले कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डको योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएर कारागारमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गरेका थिए ।

तर सो हत्याकाण्डमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले चौधरीको सजाय माफीको निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । उनको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले उनको मागबमोजिमको उत्प्रेषण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्नेबारे १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरूको हेरफेर गरिएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार एकैपटक १४९ जना डीएसपीहरूको सरुवा गरेको हो। प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास शाखाले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न जिल्ला, वृत्त र निर्देशनालयहरूमा कार्यरत डीएसपीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिएको छ। नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत लामो समयदेखि एउटै कार्यक्षेत्रमा रहेका […]

काठमाडौं । आईजीपी दानबहादुर कार्कीले शुक्रबार एसपीहरूको  सरुवा तथा काज गरेका हुन् । सरुवा सूची अनुसार केही जिल्लाका प्रमुख फेरिएका छन् । गोरखामा अनिलकुमार खड्का, धनुषामा अमरेन्द्रबहादुर सिंह, सुर्खेतमा ठाकुरप्रसाद पोखरेल, सप्तरीमा नवराज मल्ल, धनकुटामा नारायण रंजितकार र कञ्चनपुरमा नेत्रमणि गिरीलाई सरुवा गरिएको छ । फणीन्द्र प्रसाईँलाई बागलुङ पठाइएको छ । गुल्मीमा भीमकिरण बोगटी, कपिलवस्तुमा […]

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सिमानाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रवार यो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता आमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते […]

error: Content is protected !!