काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सिमानाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रवार यो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता आमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दैनिक गुजारा गर्न खाद्यान्न, तरकारी, औषधि, लत्ताकपडा तथा विवाह–नातामा जाने सामग्रीमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न, भन्सार महसुल नलिन र आवतजावतमा बाधा नपुर्याउन निर्देशन दिएको छ । अन्तरिम आदेशसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल ठोस राहत मिल्ने भएको छ ।
२०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार स्थलमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामान भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । तर यो व्यवस्था लामो समयदेखि अव्यवहारिक ठानेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थिएन । पछिल्लो समय सरकारले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि सीमा क्षेत्रमा व्यापक विवाद र असन्तोष बढेको थियो ।
निवेदकहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुहरूलाई २५ ग्राम सुन, दुई लाख रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन र ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई उदाहरण दिँदै मधेस क्षेत्रका बासिन्दामाथि आर्थिक भेदभाव गरिएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
नीतिको कडाइले मधेस प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाका स्थानीयवासी र साना व्यवसायीमा ठुलो नकारात्मक असर पारेको थियो । भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी, खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा र घरायसी सामान ल्याउने दशकौँदेखिको परम्परा प्रभावित हुँदा कम आय भएका परिवार, ज्याला मजदुर र साना किसानको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको थियो । सीमामा जाँच, विवाद र थप खर्च बढ्दा स्थानीय बासिन्दामा मानसिक तनावसमेत देखिएको थियो । सीमावर्ती बजारमा नेपाली ग्राहक घट्दा भारतीय पक्षका साना व्यापारी पनि प्रभावित भएका थिए ।
नेपाल–भारतबिचको खुला सीमा शताब्दीयौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको आधार हो । सय रुपैयाँको नीतिले सीमा क्षेत्रको आवतजावत र साना स्तरको व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्दा दुई देशबिचको सम्बन्धमा तनाव बढाएको थियो । मधेसी समुदायले यसलाई मधेस विरोधी कदमका रूपमा आलोचना गरेका थिए भने राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय नेताहरूले यसले ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।
नीतिका विरुद्ध विभिन्न स्तरमा तीव्र विरोध भएको थियो । मधेस प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन, धर्ना र आन्दोलन भएका थिए । जनमत पार्टी, नेपाली काँग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका थिए भने सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए । नागरिक समाज तथा कानुनी क्षेत्रबाट समेत नीति फिर्ता लिन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । विरोधीहरूले यो व्यवस्थालाई अव्यवहारिक, भेदभावपूर्ण र जनविरोधी भनेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि राहत दिए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला महत्त्वपूर्ण हुनेछ । घटनाले सीमासम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा स्थानीय वास्तविकता, जनजीवनको सुविधा र दुई देशबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
