ABC (क्राईमबिट)
रसुवा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रामविद्या शाह र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार जगतनारायण वछाड थारू कारागार चलान भएका हुन्।
पक्राउ गरिएको व्यक्ति जिल्लास्तरमा ल्याउने क्रममा थुमनका एक नागरिक बीचबाटोमै गायव गराएको आरोप उनीहरू माथि लागेको छ।
मानिस कुटपिट गर्ने गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमनका करिव ४२ वर्षीय काले भन्ने छिरिङ तामाङलाई थुमनबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिइ जिल्ला प्रहरी धुञ्चे ल्याउँदै गर्दा रोङ्गा दोभानको नजिक उत्तरतर्फको भिरबाट बेपत्ता बनाएको आरोपमा सुरक्षाकर्मीद्वय पक्राउ परेका हुन्।
सुरक्षा संयन्त्र नअपनाई पक्राउ गरिएका नागरिक बाटोमा बेपत्ता पारेको अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर भएको सो मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई धरौटीसहित तारेखमा छोड्ने रसुवा जिल्ला अदालतबाट आदेश जारी भएकामा तोकिएको जनही रु छ लाख ५० हजार धरौटी राख्न नसक्दा ती दुई प्रहरी कारागार चलान भएका हुन्।
मानिस बेपत्ता बनाउने कार्यमा सहयोग एवं संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमनका उर्केन छिरिङ तामाङ रू पाँच लाख र दावा ग्याल्जेन तामाङ रू तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।
पक्राउ गरिएका सबैलाई मानिस बेपत्ता गराउने अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रहरीको अनुरोधमा उर्केनले थुमनबाट धुञ्चे जानका लागि गाउँमा सवारीसाधनको व्यवस्था गरिदिएको र दावा ग्याल्जेनले मोटर साइकलमा राखी धुञ्चे ल्याउँदा तार्सा भन्ने गाउँतल भिरबाट भोटेकोसीतर्फ भागेर हामफालेको प्रहरीको बयान रहेको बताइएको छ।
पीडित तथा आफन्त शुभचिन्तक एवं गाउँलेले भने षड्यन्त्रपूर्वक मानिस बेपत्ता पारिएको आरोप लगाउँदै दोषीउपर कारबाहीका लागि सडक संघर्षसमेत गरेका थिए।
उनीहरूबाटै बेपत्ता पारिएको हो भन्ने तत्काल यथेष्ठ प्रमाण र आधार नहुँदा लामो बहस र छलफलबाट पछि ठहरेबमोजिम फैसला हुनेगरी हाललाई धरौटी जमानतमा छोड्ने आदेश जारी भएको रसुवा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मुना अधिकारी ढकालको भनाइ छ।
सो मुद्दामा बहस चलिरहेको समयमा पीडिततर्फका केही व्यक्तिले अदालतका छानामा ढुङ्गा प्रहर गरे पनि नेपाल प्रहरीले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गरेको थियो।
रसुवा जिल्ला अदालतले हालसम्म गरेका आदेश तथा फैसल कुनै पनि विवादित नभएको र यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गरी अन्तिम फैसलामा जाने जानकारी दिँदै पहिलो चरणको आदेश नै अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरी स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दनमाथि आँच आउने टीकाटिप्पणी नगर्न आमनागरिकसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
