०२ जेठ २०८३, शनिबार
16-05-2026 , Sat
×

प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिएर अलपत्र मुख्यमन्त्री चौधरीको गुनासो

Logo
Abc Sanchar प्रकाशित मंगलबार, मंसिर १२, २०८०

 

(ABC-Sanchar)
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीय सरकारले संविधानको मूल मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा धेरै काम अस्तव्यस्त बनेको गुनासो गरेका छन् ।

‘अधिकार प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकार ‘पंगु’ बनेको छ, यो विषयमा धेरै पटक धेरै ठाउँमा आवाज उठाएपनि सुनुवाइ भएकै छैन’मंगलबार नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई भैरहवामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले भने । उनले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कामहरू पनि संविधानको मूल मर्मअनुसार अधिकार नदिँदा अलपत्र परेको जनाए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए प्रदेशको विकासका लागि कुनै समस्या नरहेको बताउँदै प्रदेशलाई अधिकार दिए सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै देशको विकास सजिलोसँग गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए प्रदेश जति विकास गर्न सक्ने र जनतालाई सजिलै हेर्न सक्ने सरकार कुनै पनि बन्न नसक्ने दाबी गरे । उनले प्रदेशलाई अधिकार दिएर प्रदेश प्रदेश बीचमा विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएकै कार्यक्रममा यो विषय धेरै पटक उठाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसमेत सङ्घीय सरकारले नबनाउँदा अलपत्र परेको र त्यसको अपजस पनि प्रदेश सरकारलाई आइरहेको उनको गुनासो थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरूको हेरफेर गरिएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार एकैपटक १४९ जना डीएसपीहरूको सरुवा गरेको हो। प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास शाखाले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न जिल्ला, वृत्त र निर्देशनालयहरूमा कार्यरत डीएसपीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिएको छ। नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत लामो समयदेखि एउटै कार्यक्षेत्रमा रहेका […]

काठमाडौं । आईजीपी दानबहादुर कार्कीले शुक्रबार एसपीहरूको  सरुवा तथा काज गरेका हुन् । सरुवा सूची अनुसार केही जिल्लाका प्रमुख फेरिएका छन् । गोरखामा अनिलकुमार खड्का, धनुषामा अमरेन्द्रबहादुर सिंह, सुर्खेतमा ठाकुरप्रसाद पोखरेल, सप्तरीमा नवराज मल्ल, धनकुटामा नारायण रंजितकार र कञ्चनपुरमा नेत्रमणि गिरीलाई सरुवा गरिएको छ । फणीन्द्र प्रसाईँलाई बागलुङ पठाइएको छ । गुल्मीमा भीमकिरण बोगटी, कपिलवस्तुमा […]

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सिमानाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रवार यो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता आमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते […]

error: Content is protected !!