सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको कार्यदलले १७ साउनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिसमेत रहेका कार्यदलको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलका संयोजक आचार्य भन्छन्, ‘हामीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । अब त्यसलाई समेट्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय भने मन्त्रालयले गरेर अघि बढ्ला ।
३० वर्षे सेवा अवधि कसरी हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरुपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने उल्लेख छ ।
यसको निर्णय भने हरेक आर्थिक वर्षमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको गैरेले बताए ।
अहिले मस्यौदा भइसकेको संघीय प्रहरी विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । २ साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक महिनाभित्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने बताएका थिए ।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानुनमा संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने छ’, लेखकले भनेका थिए, ‘२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनकै भरमा अहिलेसम्म चल्नुपरेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यसबारे छलफल पनि भएको थियो । नेपाल प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को मस्यौदा छलफल कार्यक्रम भनेर राखिएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव एकनारायण अर्याल समेत सहभागी कार्यक्रममा सहसचिव भरतमणि रिजालले विधेयकबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए भने कार्यदलको तर्फबाट संयोजक आचार्यले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषय प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । सेवा अवधिको विषय बहसमा आएपछि बिहान सवा ८ बजेदेखि सवा १० बजेका लागि तोकिएको कार्यक्रम दिउँसो ३ बजेसम्म लम्बिएको थियो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी सम्मिलित कार्यक्रममा ३० वर्षे सेवा अवधिको पक्ष र विपक्षमा मत बाँडिएको थियो । यद्यपि कार्यदलको प्रस्ताव मध्यमार्गी बाटो हुनसक्ने छदफलको निष्कर्ष छ ।
प्रहरीमा देउवाले थालेको ३० वर्षे खेल
प्रहरीमा २०४९ सालसम्म सेवा अवधि तोकिएको थिएन । प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधि मात्र तोकिएको थियो ।
तर २०४९ मा मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाको जोडबलमा ३० वर्ष सेवा अवधि राखे । त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख रत्नशमशेर जबरा थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । अछामका मोतीलाललाई आईजीपी बनाउन चाहेका उनले रत्नशमशेरलाई घर पठाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिदिए ।प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई १५ फागनुमा संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्दै रत्नशमशेरलाई विदा गरियो र मोतीलाल नयाँ आईजी बने । त्यसपछि सेवा अवधिको खेल सरकारले आफ्नो अनुकुल खेल्न थाल्यो ।
कतिसम्म भने बोहराको कार्यकाल लम्ब्याउन २ वर्ष थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो । सोही आधारमा २०४९ देखि २०५३ सम्म आईजी भए ।
बोहरापछि भने यो लागू भएन । प्रहरी नियमावली २०७१ मा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम छ ।
प्रहरी नियमावलीमा चलखेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७० मा प्रहरी ऐनमै प्रहरीको सेवाबारे उल्लेख गर्न निर्देशन दियो । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्काले हालेको रिटमा पदावधि, सेवा अवधि, उमेर लगायत विषयहरु प्रहरी ऐनमै राख्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
एआईजी गणेशराज राईले २०७२ सालमा दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसअघि दिइएको आदेश २ वर्षसम्म किन कार्यान्वयन नगराएको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि बनेका कार्यदलहरुले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएका थिए । सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्न र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
