दाङ । लमही भालुवाङ–बाग्दुला–भिमगिठी, घोराही–तुलसीपुर, चन्द्रौटा–कृष्णनगर सडक सुधार आयोजनाका नाममा घोराही–तुलसीपुर सडकको स्तरोन्नति गर्न सन् २०१९ मा एउटा कार्यालय स्थापना भएको थियो । सडक निर्माण सम्झौता पनि सोही वर्षको मे महिनामा भयो, तीस महिनामा काम सक्ने गरी । धमाधम काम सुरु भयो । मानौँ तोकिएको ३० महिनाभन्दा अघि नै काम सम्पन्न ह्ुने छ जस्तो तर विगत दुई वर्षदेखि परियोजनाको लमही रातोडाँडामा रहेको कार्यालय समेत अधिकारीविहीन छ ।
भारतको एक्जिम बैंकको सशर्त ऋणमा सुरु भएको सो परियोजनाको बजेट एक करोड सात लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बजेट थियो । अहिलेसम्म घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डमा कूल बजेटको चार प्रतिशत मात्र काम भएको परियोजनाले जनाएको छ अर्थात् काम गरेको सबै भुक्तानी निर्माण कम्पनी भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले लगिसकेको छ । जुन करिब करिब १४ लाख अमेरिकी डलर हो । यस बिचमा पटक–पटकको ढिलासुस्ती र अनियमितताका शृङ्खलाका कारण पटक–पटक म्याद थप्दै आए पनि अन्ततः दुइ वर्ष अघि सो कम्पनीसँगको सम्झौता नेपाल सरकारले तोडिसकेको छ ।
पहिलेको कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता रद्द भएपछि नेपाल सरकारले फेरि लगानी गर्न भारतीय एक्जिम बैंकलाई आग्रह सहितको पत्र पठायो तर पुनः ऋण सहयोग दिने सम्बन्धमा एक्जिम बैंक केही बोलेको छैन । नेपाल सरकार रित्तो ढुकुटीका कारण यो विषयमा केही निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । जुन बेला यी तीनै सडकका काम सुरु भएका थिए त्यो बेला लमहीको रातोडाँडाको कार्यालयमा कर्मचारी भरिभराउ हुन्थे ।
कन्सल्टेन्ट स्ट्यान्डबाइ हुन्थे, पेटी ठेकेदारको निरन्तर उपस्थिति हुन्थ्यो तर अहिले रातोडाँडाको परियोजना कार्यालय निभ्न थालेको बत्ती जस्तै छ । सबै कन्सल्टेन्टहरू आफ्नो अर्को विकल्पमा गए । कामविहीन डिजी यहाँ रहिरहनु परेन । अहिले परियोजनाको कार्यालयमा छन्, एक जना कार्यालय सहयोगी दामोदर चौधरी र लेखापाल गणेश नेपाली मात्रै । धन्न कार्यालय समयमा कार्यालय सहयोगीले ल्यान्डलाइन फोनसम्म उठाउने काम गरेका छन्, त्यो बाहेक अन्य कुनै काम छैन । ‘हामी दुई बाहेक अन्य कुनै कर्मचारी अहिले हुनुहुन्न, डिजी नभएको त दुई वर्षभन्दा बढी भयो’, लेखापाल गणेशले भने । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि कपिलवस्तु शिवपुरबाट डिभिजन सडकका डिइ आउनु पर्ने अवस्था छ ।
विचरो ! घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक । अहिले स्वामित्व विहिन भएको छ । त्यसो त सडक स्तरोन्नतिकै सुरुआती क्रममा यो करिब २८ किलोमिटर सडकखण्डको स्वामित्व सडक विभाग मातहतको सडक सुधार आयोजनामा गएको थियो । जसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा र फिल्ड अफिस लमहीमा । लमहीको कार्यालय पनि नेतृत्वहीन भएपछि अहिले सडक बेवारिसे जस्तै छ । डिभिजन सडकले यसको स्वामित्व लिइरहेको छैन, स्थानीय सरकारको यो सडकमा कुनै दायित्व देखिँदैन, प्रदेश सरकारको पनि होइन । यही कारण अब फेरि सास्ती सुरु हुन थालेको छ, घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा ।
एक वर्ष अघि यहाँबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको जोडबलमा करिब तीन करोडको लागतमा क्षतविक्षत भएको यो सडक टालटुल गरेपछि केही सहज भएको थियो तर टालटुल गरेको सडक फेरि खाडलैखाडल हुन थालेको छ । पुनः मर्मतको कुनै सुरसार छैन । अहिले यो सडकको अवस्था हेर्ने हो भने दिनदिनै बिग्रिरहेको छ । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको कालाखोला उकालोमा त सवारी चलाउनै सास्ती हुने गरेको छ । ‘कालाखोलाको उकालोमा कुन दिन विभत्स दुर्घटना हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन, त्रासैत्रासबिच सवारी चलाउनु परेको छ’, दाङदेखि काठमाडौंसम्म रात्रिबस चलाउदै आएका चालक भीमबहादुर डाँगीले भने ।
उनको भनाइमा थोरै खाडल हुनासाथ मर्मत हुने हो भने केही महिना सास्ती रोकिने थियो तर यसमा डिभिजन सडकले केही गर्न सकेन । पोहोर साल गर्न मिल्ने, यो वर्ष गर्न नमिल्ने त हुँदैन नि ? उनको डिभिजन सडकसँग प्रतिप्रश्न थियो । भीमजस्तै अरू सवारीचालक आजित छन्, यो सडकखण्डमा यातायात चलाउन । जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिकालाई जोड्ने यो सडक विगत पाँच वर्षदेखि बेवारिसे हुँदा पनि यहाँका राजनेताको दबाब भने सङ्घीय सरकारसम्म पुग्न सकेको छैन । हरेक निर्वाचनमा चारलेन सडक चुनावी नारा बन्ने गरे पनि चुनावपछि यो सडक स्तरोन्नतिको निरन्तर माग भने यहाँका सांसदबाट हुन नसकेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
डिभिजन सडक कार्यालयको मर्मत कार्यतालिकामा सानातिना खाल्डा पुर्ने कार्यक्रम त छ तर सबै क्षेत्र कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम भने नरहेको डिभिजन सडक कार्यालय घोराहीले जनाएको छ । ‘यो सडक आरआइपी परियोजनाको हो, तैपनि हामीले सामान्य खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम भने सुरु गरिसकेका छौँ’, डिभिजन सडक कार्यालय घोराहीका प्रमुख दीपेन्द्र विष्टले भने, ‘तर कालाखोला उकालो जस्तो स्थानमा पूरै कालोपत्रे गर्ने अवस्था भने डिभिजन सडकको कार्यक्रममा छैन ।’ सो क्षेत्रमा सामान्य खाडल पुर्ने मात्रै काम हुने र अन्य स्थानमा सानातिना खाडल पिच गरिने उनले बताए ।
प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार यो सडकको पुनः स्तरोन्नतिका लागि भारतको एक्जिम बैंकले ऋण लगानी गर्ने छैन । यो सडकलाई नेपाल सरकारले नै स्तरोन्नति गर्ने बताइन्छ । पहिलो चरणमा यसै आर्थिक वर्ष मदन भण्डारी मार्गमा खर्च हुन नसकेको केही रकमले यो सडकको स्तरोन्नति सुरु गरिने एक जना सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । यद्यपि कति बजेट बचेको छ र कहिले काम सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनले बोल्न चाहेनन् । यो अवस्थाले अझ केही वर्ष जिल्लाबासीले चारलेनको खुसी होइन, खाडलैखाडलको सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब एक अर्ब बढी बजेट अनुमान गरिएको छ । सरकारले यति धेरै रकम खर्च गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेको भने छैन ।
