काठमाडौं । करिब ७ दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन पटकपटक आवाज उठे पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।
हाल प्रस्तावित संशोधनमा सेनाको आदेश श्रृंखला (Chain of Command) भत्काउने गरी प्रहरीलाई निजामती कर्मचारीको नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रणाली लागू भएमा अपराध अनुसन्धान जस्तो गम्भीर कार्यमा प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीसमेत कमजोर बन्न सक्ने प्रस्ट छ।
कतिपय अवस्थामा अपराध अनुसन्धानका क्रममा गोपनीयता भंग हुने समस्या भइरहेको सन्दर्भमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुले सुरक्षा प्रणालीलाई नै गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने देखिन्छ। धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सत्तारुढ दलहरूको रोजाइमा जिल्ला पठाइने हुँदा (अपवाद बाहेक) तिनीहरूमा राजनीतिक आस्थाको प्रभाव बढी देखिन्छ। त्यसमाथि, सुरक्षा ज्ञानको अभावमा तिनीहरूले सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न असमर्थ हुने सम्भावना उच्च छ।
वर्तमान अवस्थामा, नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले विषम परिस्थितिको मूल्यांकन र नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गरेका छन्। प्रहरी प्रमुखहरूसँगको अनुभवले स्पष्ट देखाएको छ कि तिनीहरू सुरक्षा चुनौतीलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्। तर, सुरक्षा जिम्मेवारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सीमित व्यावसायिक ज्ञानका कारण कतिपय जटिल परिस्थितिमा तिनीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन।
सुरक्षा क्षेत्रमा निर्णय लिनैपर्ने परिस्थितिमा, कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिम्मेवारी लिन आनाकानी गर्दा स्थिति गम्भीर बनेको उदाहरणहरू छन्। नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य, र अधिकारलाई कटौती गर्नुले लोकतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्दैन।
यसकारण, प्रहरी ऐनलाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा पर राखी प्रहरीको व्यावसायिकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
लेखक- राजेन्द्रबाबु रेग्मी नेपाल प्रहरीका पुर्व एसपी ।
