बारा । सेटिङ बिना काम नहुने, फेललाई पास गराइने, मुख्यमन्त्रीसम्म रकम पुगेको दाबी अख्तियार मौन
मधेस प्रदेश अन्तर्गत बारामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय आज सेवाग्राहीको सुविधा केन्द्र होइन, बरु संगठित भ्रष्टाचारको सुरक्षित थलो बनेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको छ। कार्यालय प्रमुख अबिन्दर दासकै संरक्षणमा उनका आफन्त, नातागोता तथा कर्मचारीहरू नै बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय रहेको र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा खुला आर्थिक सेटिङ भइरहेको तथ्य बाहिर आएको हो।
सेवाग्राहीहरूको गुनासो अनुसार बिचौलिया वा सेटिङ बिना कुनै पनि काम सम्भव नहुने अवस्था छ। अझ गम्भीर कुरा, कर्मचारीहरू आफैंले ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी लाइसेन्सको मोलमोलाइ गर्ने गरेको र लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीलाई समेत ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा पास गराइने गरेको आरोप छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी र बिचौलियाहरूले मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री, सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै खुलेआम पैसा असुल्ने गरेका छन्। भर्खरै शपथ लिएका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको नाममा समेत रकम पुगिसकेको दाबी कार्यालयभित्रै हुने गरेको बताइन्छ। यसरी उच्च तहको नाम जोडेर भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउने प्रयास भइरहँदा पनि यस विषयमा सञ्चार माध्यममा पटक–पटक समाचार प्रकाशित भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै जनआशङ्का अझ बलियो बनेको छ।
हिजो मात्रै ट्रायल सेन्टरमा दलाल, तथाकथित ‘जेन–जी’ समूह र सेवाग्राहीबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कार्यालयबाट पहिले नै ‘अप्रुभ’ गरिएका व्यक्तिहरू मात्रै ट्रायलमा सहजै पास हुने र अन्यलाई जबर्जस्ती फेल गराइने प्रवृत्तिका कारण वातावरण तनावग्रस्त बनेको हो।
दक्ष र योग्य चालक उत्पादन गर्नुको सट्टा पैसाको बलमा लाइसेन्स वितरण गरिँदा अयोग्य चालक सडकमा निस्कन बाध्य भएका छन्, जसका कारण दैनिक सडक दुर्घटनामा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर यति गम्भीर विषयमा समेत स्थानीय प्रशासन, गृह प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरू मौन बसेको आरोप नागरिकहरूले लगाइरहेका छन्।
अब प्रश्न सीधा छ। यदि यी समाचार र आरोपहरू गलत हुन् भने सम्बन्धित सञ्चार माध्यमविरुद्ध कारबाही गर्ने हिम्मत देखाइनुपर्छ। यदि सही हुन् भने अब ढिलाइ नगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषी कर्मचारी, बिचौलिया र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ र यातायात कार्यालयमा शून्य सहनशीलताको नीति तत्काल लागू गर्नुपर्छ।
संघीयताको मर्म जोगाउने हो भने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन। जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा टुटिसकेको अवस्था छ। यदि यही बेथिति निरन्तर चलिरह्यो भने नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्न समय लाग्ने छैन र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्नेछ। सुशासन भाषणले होइन, ठोस निर्णय र कडा कारबाहीबाट देखिनुपर्ने आज बाराका नागरिकहरूको स्पष्ट माग छ।
