काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संस्थाबारे आम नागरिकमा अनेक प्रश्न, आलोचना र आशंकाहरू उठिरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले दिएको एक भावुक, साहसी र यथार्थपरक अभिव्यक्तिले देशभर तरंग पैदा गरेको छ। शनिबार ट्राफिक सप्ताह तथा दुर्घटना न्युनिकरण विशेष अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै आइजीपी कार्कीले “नेपाल प्रहरी खरानीबाट उठेर नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएको संस्था हो” भन्दै प्रहरी संगठनले भोग्दै आएको अभाव, पीडा र समर्पणलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेका हुन्।
उनको यो अभिव्यक्ति केवल औपचारिक भाषणमा सीमित रहेन, बरु यसले प्रहरी संगठनको भित्री यथार्थ, संघर्ष र बलिदानलाई उजागर गर्दै राज्यको प्राथमिकता, नागरिकको जिम्मेवारी र सुशासनको गहिरो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
अभावको चरम अवस्था : “जुत्ता छैन, लुगा छैन”
आइजीपी कार्कीले बोलेका शब्दहरू भावनात्मक मात्र होइनन्, ती कडा यथार्थको बयान हुन्। उनले स्पष्ट रूपमा भने—“प्रहरी कर्मचारीहरू अभावमा खुट्टामा जुत्ता नहुँदा, शरीरमा लुगा नहुँदा पनि नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेका छन्।”
यी शब्दहरूले प्रहरी संगठनभित्रको अवस्थालाई नांगो पारिदिएको छ। अत्याधुनिक अपराध, प्रविधियुक्त अपराधी, बढ्दो जनसंख्या, सवारी चाप र सामाजिक अस्थिरताबीच प्रहरी कर्मचारीहरू न्यूनतम सुविधा बिना पनि २४ सै घण्टा सडक, चोक, पहाड, तराई र हिमालमा खटिएका छन्।
कतिपय प्रहरी जवान अझै पनि पुराना जुत्ता सिलाएर, फाटेका पोशाक टालटुल गरेर ड्युटीमा खटिन बाध्य छन्। तलबले परिवार धान्न मुस्किल, आवास अभाव, जोखिमपूर्ण ड्युटी, मानसिक तनाव—यी सबैका बीच पनि प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत पीडा थाती राखेर नागरिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिरहेका छन्।
“खरानीबाट उठेको प्रहरी” — संकेत के हो?
आइजीपी कार्कीको “खरानीबाट उठेको प्रहरी” भन्ने भनाइले गहिरो संकेत गर्छ। विगतमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न कालखण्डमा ठूलो आलोचना, अविश्वास र आघात भोगेको छ—राजनीतिक हस्तक्षेप, द्वन्द्वकालीन आरोप, संसाधन अभाव र संस्थागत कमजोरी।तर उनले प्रहरी संस्था पुनः आफूलाई सुधार्दै, आत्मालोचना गर्दै र नागरिकमुखी सेवा प्रवाहतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे। यो भनाइ केवल आत्मप्रशंसा होइन, बरु संस्थागत पुनर्जागरणको संकेत हो।
आइजीपी कार्कीले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कडा सन्देश पनि दिए। उनले स्पष्ट शब्दमा भने—“कुनै पनि व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा र इन्द्रिय सुखभन्दा माथि उठेर नागरिक सुरक्षामा खटिनु हाम्रो दायित्व हो।”यो निर्देशन प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन, त्याग र नैतिकताको पुनः स्मरण हो। उनले प्रहरीलाई जागिर होइन, सेवाको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। रातदिन, चाडपर्व, परिवारको खुशी—सबै त्यागेर नागरिकको ज्यान, सम्पत्ति र सम्मान जोगाउनु नै प्रहरीको धर्म भएको उनले बताए।
कार्यक्रम ट्राफिक सप्ताह तथा दुर्घटना न्युनिकरण विशेष अभियानको शुभारम्भसँग सम्बन्धित भए पनि आइजीपीको अभिव्यक्ति समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको थियो।नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिस सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्। लापरवाही, ट्राफिक नियमको उल्लंघन, मदिरा सेवन, तीव्र गति र कमजोर पूर्वाधार दुर्घटनाका प्रमुख कारण बनेका छन्।आइजीपी कार्कीले ट्राफिक सप्ताहलाई औपचारिकतामा सीमित नराख्न आग्रह गर्दै नागरिकलाई जिम्मेवार बन्न आह्वान गरे। उनले भने, नियम पालना केवल ट्राफिक प्रहरीका लागि होइन, आफ्नै जीवन सुरक्षाका लागि हो।
आइजीपी कार्कीले कार्यक्रममा सुशासनको दर्शन पनि प्रस्तुत गरे। उनले भने—“कानुन कार्यान्वयनले कानुनी शासन कायम गर्छ, कानुनी शासनले सुशासन ल्याउँछ, सुशासनले समृद्धि र समृद्धिबाट सभ्यता कायम हुन्छ।”यो भनाइ केवल भाषणको अलंकार होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त हो। यदि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएन भने न त सुशासन सम्भव हुन्छ, न त समृद्धि।उनले नागरिकलाई पनि आत्मालोचना गर्न आग्रह गरे—के हामी कानुन पालना गर्छौँ? के हामी जिम्मेवार नागरिक बनेका छौँ? कि गल्ती गर्दा प्रहरीलाई दोष दिन्छौँ?
प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउने समाज, तर साथ नदिने राज्य?
आइजीपीको अभिव्यक्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—के राज्यले प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत र सम्मान दिएको छ?एकातिर नागरिकको अपेक्षा बढ्दो छ, अपराध जटिल बन्दै गएको छ, प्रविधि अपराधीको हातमा छ। अर्कोतर्फ प्रहरी अझै पनि साधन, स्रोत र जनशक्ति अभावसँग जुधिरहेको छ।प्रहरीलाई आलोचना गर्नेहरू धेरै छन्, तर प्रहरीको पीडा बुझ्ने र समाधान खोज्ने प्रयास न्यून देखिन्छ। आइजीपी कार्कीको अभिव्यक्तिले नीति निर्माताहरूलाई ऐना देखाइदिएको छ।
आइजीपीको भाषणपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले प्रहरीको त्यागको सम्मान गर्दै राज्यले सुविधा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। केहीले भने “यदि यति अभाव छ भने व्यवस्थापन कहाँ चुक्यो?” भन्दै प्रश्न पनि उठाएका छन्।तर एक कुरामा अधिकांश सहमत देखिन्छन्—प्रहरी बिना नागरिक सुरक्षित छैनन्।
आइजीपी दानबहादुर कार्कीको यो अभिव्यक्ति केवल एक कार्यक्रममा गरिएको भाषण होइन। यो चेतावनी हो—राज्यका लागि, नागरिकका लागि र प्रहरी संगठन आफैंका लागि।यदि प्रहरीलाई अभावमै राखेर नागरिक सुरक्षा खोजिन्छ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन। यदि नागरिकले कानुन नमान्ने तर सुरक्षाको अपेक्षा मात्र गर्ने हो भने त्यो पनि न्यायोचित होइन।नेपाल प्रहरी साँच्चै “खरानीबाट उठ्ने” हो भने राज्यको सहयोग, नागरिकको विश्वास र संस्थागत सुधार—तीनै आवश्यक छन्।आइजीपी कार्कीले उठाएको आवाज अब भाषणमै सीमित रहन्छ कि नीतिगत परिवर्तनको सुरुवात बन्छ—यो प्रश्नले देशको भविष्य सुरक्षाको दिशा तय गर्नेछ।
