काठमाडौं । षडानन्द नगरपालिका—८ भोजपुर घर भएका सोनाम शेर्पा रोजगारका लागि युरोप जाने तयारीमा छन्। प्रहरी चारित्रिक रिपोर्ट बनाउन उनले अनलाइन फाराम भरे। केही दिन उनको निवेदन होल्ड गरिएको र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भन्दै खबर आयो। उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगे।
सोनाम भन्छन्, ‘प्रहरी रिपोर्ट किन बनेन भन्दै हेडक्वाटर पुग्दा मेरो बुबाको नामसँग मिल्ने गरी २०६८ असारमा लागुऔषध मुद्दा चलेको थाहा भयो। प्रहरीका अनुसार प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा २०६८ सालमा लागुऔषध मुद्दामा परेका व्यक्तिको नाम र मेरो बुबाको नाम मिल्यो भनेर मेरो प्रहरी रिपोर्ट रोकेको रहेछ।’ प्रहरी रिपोर्टका लागि उनलाई कहिले महाराजगन्ज वृत्त पठाइयो त कहिले अदालत पुगेर डिटेल ल्याउन भनिएको थियो। सहयोग होला भन्ने आशाले महाराजगन्ज वृत्तमा पुगेका सोनामलाई त्यहाँका प्रहरी कर्मचारीले कहिले खाजा खान जाम भन्दै खाजा खुवाउन आग्रह गरे। कहिले मिलाउनुपर्छ भन्दै घुमाउरो शैलीमा पैसा मा
काठमाडौं १६ बस्ने रमा नेपाल (नाम परिवर्तन) प्रहरी रिपोर्ट बनाउन प्रहरी वृत्त बालाजु पुगिन्। उनको चालचलन बुझ्न भन्दै प्रहरीले निवेदन होल्ड गर्यो। केही दिनपछि उनको नाम २०६४ साउनमा किर्ते छाप र नक्कली दस्ताबेजसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवादीसँग मिल्यो भन्ने खबर आयो। उक्त मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भएको भन्दै उतै गएर बुझ्न भन्दै प्रहरी रिपोर्ट होल्ड गरियो।
स्याङ्जाका रमेश पौडेल (नाम परिवर्तन) रिटायर्ड भारतीय आर्मी हुन्। उनी पुनः रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा छन्। यसका लागि उनी प्रहरी रिपोर्ट बनाउन प्रहरी कार्यालय पुगे। उनको निवेदन केही दिन होल्ड गरिसकेपछि उनलाई खबर आयो कि उनको बुबाको नाम ठगी मुद्दा चलेको कुनै प्रतिवादीको नामसँग मिलेको रहेछ।
यी त केही उदाहरण हुन्। प्रहरी रिपोर्ट बनाउने क्रममा यी र यस्तै समस्या भोग्ने समूह धेरै छ। प्रहरी रिपोर्ट बनाउन सजिलो बनाउने भन्दै अहिले अनलाइनबाटै फाराम भर्ने र अनलाइनमा नै रिपोर्ट प्राप्त गर्ने सुविधा आइसकेको छ। तर विभिन्न कारणले प्रहरी रिपोर्ट बनाउन प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था पूर्णरूपमा बन्द भएको छैन। नाम मिलेकै भरमा प्रहरी रिपोर्टकै लागि महिनौं पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका २०८१, पहिलो संशोधन २०८१ कात्तिकमा भएको थियो।
यो संशोधनलाई गृह मन्त्रालयले सूचनाको रूपमा प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य गरेको छ। यही निर्देशिका अनुसार अहिले प्रहरी रिपोर्ट दिइने गरेको छ। जसअनुुसार जघन्य अपराधमा मुुछिएका, एक वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय हुुने अपराधमा मुुछिएर फरार रहेका, सजाय नभोगेको तथा पक्राउ नपरेको व्यक्तिहरूको प्रहरी रिपोर्ट बन्दैन । यस्तै, अवस्थामा रहेको विदेशी नागरिकको समेत प्रहरी रिपोर्ट बन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा उसको अपराध रेकर्ड हेरेर रिपोर्टमा उल्लेख गरेर नै प्रहरी रिपोर्ट दिइनेछ । अन्य अवस्थामा प्रहरी रिपोर्ट निःसर्त दिइने कानुुनी व्यवस्था छ । यो निर्देशिकामा कहि कतै पनि नाम मिलेकै भएर रोकिन्छ वा रोकिनेछ भन्ने सर्त राखिएको छैन । बुबाआमाको नामको विषयमा पनि कुनै अवस्था उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता गोपालचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रहरी चारित्रिक रिपोर्ट अत्यन्तै विश्वासिलो र भरपर्दो हुन्छ। यही रिपोर्टका आधारमा धेरै देशले भिसासमेत दिने गरेको छ। कहिलेकाहीँ प्रहरीमै भएको रेकर्डका आधारमा केही व्यक्तिले दुःख पाएको सत्य हो। उनी भन्छन्, ‘केही न केही नभेटिए त प्रहरी रिपोर्टलाई समस्या नै छैन। तर प्रहरीसँगको भएको रेकर्डमा कैफियत देखिएमा मात्रै प्रक्रिया लामो भएको हो। अपराधमा मुछिनेसँग नाम मिलेर पाइन भनेर भएन नि ? यसको पूरा विवरण नहेरेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति आफैं कसुरदार हो कि भन्ने प्रश्न पनि त हुन्छ।’
सहप्रवक्ता भट्टराई अगाडि भन्छन्, ‘अलि पहिलेका रेकर्डहरूमा पूरा विवरण उल्लेख नगरिएको हुँदा यस्ता समस्या आएका हुन्। अहिले कसैको नाम जुझ्दैमा रोकिने भन्ने छैन। अन्य केही हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालयको सूचना आएपछि रेकर्ड प्रक्रियालाई अझ विश्वासिलो बनाउन अपराधमा मुछिनेहरूको नाम रेकर्ड राख्ने क्रममा विचार पुर्याएका छौं। कमीकमजोरी कतै हुन सक्छ। फेरि प्रहरी रिपोर्ट दिने कुरा संवेदनशील नै हो। गलत मान्छेले सही रिपोर्ट पाउनु भएन नि।’
नाम जुधेको देखिएमा भेरिफाइ गर्नेपर्ने उनको जिकिर छ। ‘यो सामान्य विषय नै हैन। प्रहरीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। कहिलेकाहीँ भेरिफाइ गर्ने क्रममा समय लागेको हुन सक्छ। प्रहरी कार्यालयका सबै फाइलहरू जलेका छन्। तथ्यांंकहरू जलेका छन्। यस्तो अवस्थामा सही विवरण दिनु आफंैमा कठिन पनि छ’, उनले भने।
प्रहरीका अनुसार अहिले हरेक दिन प्रहरी चारित्रिक रिर्पोट माग गर्दै दिनहुँ आउने निवेदनको संख्या उच्च छ। एक दिनमा ७ हजारदेखि १० हजारवटा निवेदन आउँछन्। सीमित स्रोतसाधनको हिसाबले सबै निवेदन उपर तत्कालै अनुसन्धान गर्न र रिर्पोट पठाइहाल्न पनि सक्ने अवस्था छैन। सहप्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, सिस्टममा देखिएको कमजोरी सुधार्न लागिरहेका छौं। पहिले पहिलेका विवरण सही तरिकाले रेकर्ड नभएका कारण केही समस्या देखिएको हो।
