काठमाडौं । पर्साको आदर्श नगरमा‘ट्रान्सपोर्ट व्यवसायको नाममा वर्षौँदेखि मौलाउँदै आएको अवैध तस्करी विरुद्ध सशस्त्र प्रहरीले गरेको कारबाही केवल एउटा छापा मात्र थिएन, त्यो राज्यको उपस्थितिको अनुभूति थियो। जोखिम, अभाव र सीमित स्रोतका बाबजुद पनि अवैध धन्दामाथि प्रहार गर्नु सशस्त्र प्रहरीको पेशागत साहस, प्रतिबद्धता र कर्तव्यनिष्ठताको प्रमाण हो। यस अर्थमा सशस्त्र प्रहरी धन्यवादको पात्र छ।
तर यही घटनाले सरकारको कमजोरीलाई नाङ्गो पारेर राखिदिएको छ। जब तस्करहरू राज्यका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने हिम्मत गर्छन्, तब प्रश्न सशस्त्र प्रहरीको साहसमा होइन—राज्यको नियन्त्रण क्षमतामा उठ्छ। सशस्त्र प्रहरी घाइते हुने अवस्था आउनु भनेको केवल एउटा सुरक्षा घटना होइन, यो राज्यको पूर्वतयारी, समन्वय र गुप्त सूचनाको असफलता हो।
गम्भीर प्रश्न यहाँ उठ्छ—किन यस्ता अवैध धन्दा वर्षौँसम्म खुलेआम चल्न पाए? स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग र राजनीतिक संरचनाको मौन सहमति बिना यस्तो सम्भव हुँदैन। कारबाहीपछि मात्रै होइन, कारबाहीअगाडि राज्य किन अन्धो रह्यो भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनैपर्छ।
सशस्त्र प्रहरीको कारबाही यदि नेपाल प्रहरी र भन्सार विभागसँग योजनाबद्ध समन्वयमा गरिएको भए, फरार अभियुक्तहरू नियन्त्रणमा आउन सक्थे, हातहतियार लुटिने अवस्था सिर्जना हुने थिएन र सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुपर्ने थिएन। यसले देखाउँछ—सरकार अझै पनि ‘संस्थागत समन्वय’लाई नारा मात्रै बनाइरहेको छ, व्यवहारमा उतार्न असफल छ।
आगामी आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, फरार अपराधी, अवैध हातहतियार, चिसो मौसम, डिजिटल कमजोरी र राजनीतिक ध्रुवीकरणले कतिपय क्षेत्रहरू रणभूमिमा बदलिन सक्ने स्पष्ट संकेत देखिँदैछ। यदि सरकार यथाशीघ्र सचेत भएन भने, निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती केवल सुरक्षा निकायको समस्या रहने छैन—यो राज्यको वैधतामाथिको प्रश्न बन्नेछ।
सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निभाएको छ। अब जिम्मेवारी सरकारको हो—
कि त संस्थागत कमजोरी स्वीकारेर सुधार गर्ने,
कि त सुरक्षाकर्मीको रगतको मूल्य चुकाउन तयार रहने।
अब पनि ढिलाइ गरियो भने, चुनौती तस्करको जोशमा होइन राज्यकै असफलतामा खोजिनुपर्नेछ।
