काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे गरेको निर्णय पक्षपाती र षड्यन्त्रपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतको हकमा सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले यस्तो कदमले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले आन्दोलन भड्काउने, बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, तथा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। यस्ता घटनामा संलग्न केही व्यक्ति अहिले सरकारका उच्च पदमा समेत रहेको उनको आरोप छ।
बस्नेतले शंकास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आएको रकम दुरुपयोग भएको हुनसक्ने भन्दै त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले निष्पक्ष अनुसन्धानबिना गरिने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने र त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ। यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ।
