काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार म्याद थप गर्न नपाइने भएपछि, ठोस प्रमाण नभेटिएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको छ। त्यसअनुसार उहाँहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस घटनाले हाम्रो सुरुदेखिको दाबी सही रहेको पुष्टि गर्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति छताछुल्ल भएको स्पष्ट भएको छ।
साथै, यो घटानामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।
*दाङ,। घोराही जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको आयोजनामा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित घोराही उपमहानगरपालिकाको सभा हलमा आयोजित उक्त कार्यक्रम प्रहरी नायव उपरीक्षक डा. हेम बहादुर के.सी.को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ तथा मातहतमा कार्यरत […]
धादिङ । गजुरी काट्ने बित्तिकै अगाडि चालिसे भन्ने ठाउँमा पहिरो खसेर सडक जाम भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस रुट भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले केही समय वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुहोला वा यात्रा स्थगित गर्नुहोला। – पहिरो क्षेत्रमा अति सावधानी अपनाउनुहोस्, एक्कासी थप पहिरो खस्न सक्छ – सवारी साधन पहिरोको छेउमा पार्क नगर्नुहोस् – नेपाल […]
डोल्पा । जिल्ला कारागारबाट ८ जना कैदीबन्दी १५ फिट लामो सुरुङ खनेर फरार भएका छन्। कारागार प्रशासनका अनुसार उनीहरूले रातको समयमा कारागारको भित्तामुनिबाट सुरुङ खनेर भागेका हुन्। बिहान गणना गर्दा कैदीबन्दी नदेखिएपछि घटनाबारे जानकारी भएको थियो। फरार हुनेहरूमा विभिन्न मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरू रहेको बताइएको छ। घटना लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा र सशस्त्र […]
