काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार म्याद थप गर्न नपाइने भएपछि, ठोस प्रमाण नभेटिएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको छ। त्यसअनुसार उहाँहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस घटनाले हाम्रो सुरुदेखिको दाबी सही रहेको पुष्टि गर्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति छताछुल्ल भएको स्पष्ट भएको छ।
साथै, यो घटानामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्री साहको कामकाजबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। ‘श्रम मन्त्रीजीलाई पदबाट हटाएर नयाँ मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपा उम्मेदवार रहेका साह महोत्तरी २ बाट निर्वाचित […]
दाङ । कोइलाबास साविकको राप्ती अञ्चल छँदाखेरि अञ्चलका पाँच जिल्लाका बासिन्दाले नून खाने एउटामात्र नाका थियो कोइलावास । यो हाल दाङको देउखुरीमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर – ८ मा पर्दछ । त्यहीँ नजिकै नेपाल प्रहरी चौकी छ अलिकति उतापट्टी सशस्त्र प्रहरी पनि छ । त्यहीँ रहेको सार्वजनिक सौचालय हेरिसक्नुको छैन । फ़ोहोरको डम्पिङ साइट नै […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार म्याद थप गर्न नपाइने भएपछि, ठोस प्रमाण नभेटिएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको छ। त्यसअनुसार उहाँहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस घटनाले हाम्रो सुरुदेखिको दाबी सही रहेको पुष्टि गर्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति छताछुल्ल भएको स्पष्ट भएको छ। साथै, यो घटानामा निष्पक्ष […]
