काठमाडौँ। स्वदेशमै केही गर्ने चाहना बोकेर राजधानी छिरेका दाङ घोराहीका ३७ वर्षीय ध्रुव विशाल अन्ततः दुबई उड्ने तयारीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका छन्। उनको अनुहारमा उत्साहभन्दा बढी थकान र निराशा झल्किन्छ। “फोहर उठाउनेदेखि होटलमा वेटरको कामसम्म गरें,” उनले सुनाए, “तर कामअनुसारको पारिश्रमिक पाइएन, तलब पनि समयमा आएन। परिश्रमको मूल्य नै पाइएन, त्यसैले विदेशिन लागेको हुँ।”
ध्रुव विशालको कथा एक्लो छैन। धनकुटाका गुञ्जन तामाङको अनुभव पनि उस्तै पीडादायी छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम थालेको नौ महिनामै उनले चार ठाउँ बदल्नुपर्यो। कारण एउटै—तलब नपाउने र अपमानजनक व्यवहार। “तलबै नदिएपछि के बसिरहनु? साहु, ग्राहकदेखि छिमेकीसम्मले हेप्ने अवस्था छ,” उनले भने, “अब विदेश जाने तयारीमा छु, राहदानी पनि बनाइसकेको छु।”
यी दुई पात्रका कथाले नेपालभित्रको श्रम बजारको गम्भीर यथार्थ उजागर गर्छ। काम गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि उचित पारिश्रमिक, सम्मान र स्थायित्व नपाउँदा नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ—केवल एक महिनामा ६२ हजार २६५ जना श्रमिक विदेशिएका छन्। यो संख्या सामान्य तथ्याङ्क मात्र होइन, देशभित्र अवसरको अभाव र व्यवस्थापनको कमजोरीको प्रत्यक्ष संकेत हो।
श्रम अधिकारकर्मी नवीन कुमारका अनुसार समस्या रोजगारीको अभावभन्दा बढी “गुणस्तरीय रोजगारीको अभाव” हो। उनका अनुसार नेपालमा काम गर्ने अवसर त छन्, तर ती अवसरमा न उचित ज्याला छ, न श्रमिकको सम्मान। “न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन छैन, समान कामका लागि समान ज्याला छैन,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा युवामा वितृष्णा बढ्छ र विदेश जाने विकल्प रोज्छन्।”
जिफन्टको अध्ययनले नेपालमा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक रहेको देखाउँछ। तर, तीमध्ये ठूलो हिस्सा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित छैन। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा वा नियमित तलबजस्ता आधारभूत सुविधा नपाउँदा श्रमिकहरू असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले बेरोजगारीको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत छ भने १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहमा यो दर अझ उच्च छ। अझै पनि कुल जनसंख्याको केवल ३७.५ प्रतिशत मात्र श्रम बजारमा सक्रिय छन्, जसले उत्पादनशील जनशक्तिको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन रहेको संकेत गर्छ।
संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सोही अधिकार कार्यान्वयनका लागि “रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५” लागू गरिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। तर, त्यो घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकारले हालै ‘श्रम संसार प्रणाली’ नामक डिजिटल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसको उद्देश्य स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र श्रमिक तथा रोजगारदाताबीच समन्वय गर्नु हो। तर, यसको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ। एपमा ९६ हजार ९७३ जनाले रोजगारी खोजेका छन्, तर केवल नौ जनाले मात्र रोजगारी पाएको तथ्याङ्कले प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, श्रम मन्त्रालयका इन्जिनियर इन्द्रनारायण यादवले भने यो तथ्याङ्क पूर्ण यथार्थ नभएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार धेरैले रोजगारी पाएपछि प्रणालीमा अद्यावधिक नगरेकाले संख्या कम देखिएको हो। “रोजगारको अभाव छैन, खोज्ने तरिका सुधार्नुपर्छ,” उनले भने।
तर, श्रमिकहरूको अनुभव भने फरक कथा भन्छ। उनीहरूका लागि समस्या केवल काम पाउने होइन, काम टिकाउने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने हो। न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्यस्थल, तलब नपाउने समस्या र सामाजिक अपमानले गर्दा स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण कमजोर बनेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार जबसम्म श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन हुँदैन र रोजगारदातालाई उत्तरदायी बनाइँदैन, तबसम्म वैदेशिक पलायन रोकिने सम्भावना न्यून छ। सीप विकास, श्रम निरीक्षणको कडाइ र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार अपरिहार्य देखिन्छ।
ध्रुव विशालजस्ता युवाको सपना स्वदेशमै केही गर्ने थियो। गुञ्जन तामाङ पनि यही देशमा टिक्न चाहन्थे। तर, परिस्थितिले उनीहरूलाई विदेश धकेल्यो। अन्ततः उनीहरूको कथा एउटै निष्कर्षमा पुग्छ—नेपालमा श्रम गर्ने चाहना त छ, तर श्रमको मूल्य छैन।
देशको उत्पादनशील शक्ति विदेशिँदै जाँदा अर्थतन्त्र र समाज दुवैमा दीर्घकालीन असर पर्ने संकेत देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—स्वदेशमै पसिना बगाउने युवाले कहिले पाउने आफ्नो श्रमको उचित मूल्य?
