काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोल पम्पको नियमन गर्न बनाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली संशोधन गरेर पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखि दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ति असहज भएको थियो ।
अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधारसमेत नभेटिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्री यादवको निर्देशनलगत्तै बुधबार साँझ नै निगमको सञ्चालक समिति बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, ०७५ को दफा २९ घ १ मा ‘बिक्रेताले नोजल ड्राई गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थपिएको छ ।
उक्त कसुरमा पहिलो पटकलाई ३ लाख जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रो पटकलाई ६ लाख जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ति बन्द र तेस्रो पटक भए १० लाख जरिवाना लिई १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो व्यवस्थाका कारण आउँदा दिनमा कुनै पनि पेट्रोल पम्प उचित कारणबिना बन्द गरेको भेटिए कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ ।
