१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

समायोजनको कारण नेपाल प्रहरी डिआइजी नै अलपत्र

Logo
प्रकाशित बुधबार, चैत्र ०५, २०७६

(एबिसी क्राईम ब्युरो)
एक महिनायता नेपाल प्रहरी अस्तव्यस्त छ एकातर्फ समायोजनको गोलचक्कर र अर्काेतर्फ बढुवाको दौडधुप । एआइजीका तीन र डिआइजीका २२ पद रिक्त छन् । एआइजीमा दुई साताअघि नै बढुवा सिफारिस भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले बढुवाको औपचारिक निर्णय र पदस्थापन हुन सकेको छैन । एसएसपी र एसपीका समेत दर्जनौै पद रिक्त भएकाले प्रहरी अस्तव्यस्त छ ।
एक महिनादेखि पाँच वटा प्रदेश डिआइजी विहिन छन् । प्रदेश नम्बर १, बाग्मती, गण्डकी, ५ र कर्णली प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन् । जसकारण ती जिल्लामा प्रहरीभित्र समस्या उत्पन्न भइसकेको छ । केन्द्रीय विभागहरु नै अस्तव्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरी मुख्यालयमा एक डिआइजी भने बेरोजगार छन् । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीै ब्याची सूर्य उपाध्याय जिम्मेवारीविहिन छन् ।
चार महिनाअघिसम्म उनी विमानस्थल प्रहरी प्रमुख थिए । विमानस्थल प्रहरी कार्यालय महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्र्तगत पर्दछ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा उनीभन्दा जुनियर विश्वराज पोखरेलको सरुवा भएपछि उपाध्याय त्यहाँबाट बिदा मागेर हिडेका थिए । हालसम्म उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको छैन । महानिरीक्षककै सचिवालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।
एआइजी बढुवामा पनि उनीभन्दा जुनियर ब्याचका शैलेश थापा र हरि पाल बढुवा भए । उनी छुटे । बढुवामा डिआइजीमै पछि परेका उनलाई जिम्मेवारीमा समेत बेवास्था गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।