(सागर थापा)
दाङ । आफ्नो जिबिकाको लागि अशियारको नाममा वा कब्जामा कुनै घर जग्गा नभएका वा अाफ्नो जग्गा जोडन सक्ने साधन श्रोत नभएका भुमि हिन तथा निसाहाय ब्याक्ती र दैनिक प्रकोपबाट घर जग्गा बिहिन हुन पुगेका ब्याक्ती एवं निज प्रर्ति अाश्रित परिवारका सदस्यलाई सुकुम्बासी बनेका भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले दाङ जिल्लामा २०४५ सालमा एउटा बनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय अायोग र २०४६ देखि २०५८ साल सम्ममा विभिन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान अायोग गठन गरिएको थियो । सो अायोगहरुबाट हाल सम्ममा १५ ५७ जनालाई ५११ बिघा जग्गा बितरण गरिएको छ तापनि ती अायोगहरुले त्यत्तिकै सख्यामा सुकुम्बासीहरुको जग्गा नाप जाँच मात्र गरि अधुरो छाडेका छन ।हजारौं सुकुम्बासीहरुको निबेदन छानबिन नै नभएको हुदा सुकुम्बासीहरु ले सुकुम्बासी हरुले बर्ष देखि अाफु बसी अाएको जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।सुकुम्बासी वर्तमान सुकुम्बासी समस्या समाधान अायोग गठन गर्द सत्तारूढ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको अध्यक्ष्ातामा गठन हुनेर अायोगले काम गर्दागर्दै सरकार परिवर्तन भयमा त्यस्त्ता अायोग पनि बिघटन हुने कारणले गर्दा काम अघुरा रहने गरेको पाइन्छ।यसरी गठन भएका अायोगहरुले राजनीति अास्थाका अाधार मा जग्गा बितरण गरेको हुदा फरक राजनीतिक अास्थाका सुकुम्बासीको काम अघुरा रहेको अालोचनात्मक टिप्पणी पनि यदाकदा प्रकासनमा अाउने गरेको पाइन्छ ! लेखक दाङ जिल्ला भुमिअधिकार मन्च पुर्ब अध्यक्ष वर्तमानमा सल्लाहकार निर्मला बि क
