२४ चैत्र २०८२, मंगलबार
07-04-2026 , Tue
×

कपिलवस्तुमा राेकिएन काठ तस्करी प्रहरी र बनको मिलोमतोमा हुन्छ रातमा तस्करी

Logo
प्रकाशित शुक्रबार, आषाढ ०३, २०७९

(ABC Sanchar)
कपिलवस्तु । विभिन्न संचारमाध्यममा पटक पटक समाचार प्रकाशन भए पनि नेपाल प्रहरी र ठाकुरापुर बन रेन्ज पाेष्टले कुनै सक्रियता देखाएकाे छैन यसबाट पुष्टि हुन्छ कि सेटिङ्गमा नै काठ तस्करी भईरहेकाे छ ।
तस्करहरु बेलुकी काठका गुलिया जंगलबाट ल्याई बाेर्डर काे किनारमा रहेको बगैचा र परालमा लुकाएर राख्ने काम गर्छन् । राति ८ देखि ४ बजेभित्र नजिकका काठ उद्योगमा पुर्‍याएर माेटाे रकम कमाउने गरेकाे स्राेतले बताएकाे छ ।

काठ तस्करीबारे सुरक्षा निकाय पनि अनविज्ञ छैन्न कृष्णनगर इलाका प्रहरी कार्यालय , गणेशपुर इलाका प्रहरी कार्यालय र क्षेत्र भित्रै अवैधरुपमा काठ भित्र्याउने भनेकाे दुई देश बीचमा भएकाे बन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी सान्धि सम्क्षाैता विपरित कार्य हाे ।

साथै जानी जानी वन्यजीव संरक्षित जंगललाई मास्न पल्केका तस्करहरु माथि नाकेल कस्न नसकेकाे सेक्टर बन र प्रहरी कार्यालय ठाकुरापुरकाे पनि मिलिमताे रहेकाे प्रष्ट छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ । राप्ती गाउँपालिका-१ भालुवाङ निवासी वर्ष ५९ को तिलक खड्का र वर्ष ३० को सुशील विष्ट रहेका छन् । खड्काको मुख र दयाँ हातमा चोट छ भने विष्टको दुवै हातमा चोट रहेको भालुवाङ अस्पतालले जानकारी दिएको छ । उनीहरू दुवैको भालुवाङ अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । मंगलबार विहान करिव ११ बजेको समयमा जंगलबाट भालुवाङ […]

दाङ । राप्ती गाउँपालिका–२, स्थित राप्ती नदीको कटहाघाट क्षेत्रबाट अवैध रुपमा नदिजन्य पदार्थ (मिस्कट) उत्खनन् तथा ढुवानी गरिरहेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले १८ वटा टेक्टरहरू नियन्त्रणमा लिएकाे छ । प्रहरी निरीक्षक पुष्कर सिंह ऐरीको कमाण्डमा खटिएको टोलीले आज मंगलबार बिहान करिब साढे ४ बजेकाे समयमा अवैध रुपमा नदिजन्य पदार्थ (मिस्कट) उत्खनन् तथा ढुवानी भइरहेको […]

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दायर भएको छ । निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । नेपाल मिडिया सोसाइटी दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकहरुको संख्या हो । सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई […]

error: Content is protected !!