निर्वाचन सकिएपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त चार एआईजी पदमा बढुवाको तयारी गरेको छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पुुग्ने खालको निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि प्रहरीको भावी नेतृत्वको दाबेदार नै फेरबदल हुनेगरी बढुवाको तयारी गरेको हो, जसमा गृह मन्त्रालयकै अधिकारी संलग्न रहेको स्रोतले बताएको छ ।

एआईजीहरु विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुणकुमार बीसी र रवीन्द्रबहादुर धानुकले अवकाश पाएपछि चार दरबन्दी रिक्त छ । उक्त पदमा आईजीपी धिरजप्रताप सिंहकै ब्याचका डीआईजीहरु मसउद आलम खाँ, नलप्रसाद उपाध्याय र मोहन आचार्य दाबेदार छन् । आलम मधेस प्रदेश, उपाध्याय लुम्बिनी र आचार्य सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख छन् ।

प्रहरीमा भर्ना बरियतामा अघि रहेपनि यी तीनैजनाको कार्यसम्पादन मूल्याकँन र व्यवसायिक आचरण अब्बल नरहेको संगठनभित्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा चैत्रमा अवकाश हुने यी तीनभन्दा यसपछि भावी नेतृत्वमा पुग्ने चारजनाको एकैपटक बढुवाको चाहना महानिरीक्षक सिंह र संगठनको छ ।

तर, निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनको सहयोगी समूह बालुवाटारलाई भ्रममा राखेर बाँकी एक एआईजी दरबन्दीमा भने विशेष ब्युरोका प्रमुख डीआईजी अशोक सिंहलाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ ।

गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समेत आफ्ना नातेदार पर्ने डीआईजी सिंहको बढुवा गर्न तीव्र लबिइङ गर्दै आएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

उनको बढुवाका लागि गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारसम्मका शक्ति केन्द्रमा दौडधूप चलिरहँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय भने संगठनमा गलत सन्देश जाने भएकाले हाल बढुवा गर्न नहुने पक्षमा छ । अर्कोतर्फ नातेदारलाई बढुवा गर्न गृहसचिव सिंह नै चलखेलमा लागेको भन्दै बढुवाका अन्य दाबेदार उच्च प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

एआईजीको स्वाभाविक दाबेदारमा सिंहभन्दा अघि डीआईजी बसन्तबहादुर कुँवर र टेकप्रसाद राई छन् भने सिंह तेस्रो नम्बरमा छन् । उनीपछि डीआईजी दीपक थापा छन् ।

प्रहरी संगठनमा कमाण्ड, व्यवसायिकता, इमानदार र कार्यसम्पादनका सिंहभन्दा कुँवर , राई र थापा अब्बल मानिन्छन् । डीआईजी सिंह काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रहँदा होस वा एसपी भएका बेला आर्थिक लेनदेन विवादमा परेका अधिकृत हुन् ।

तर, निर्वाचनको मत परिणामको नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेको र छिटै नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले अहिले नै हतारहतारमा बढुवा गर्न चलखेल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यदि अन्य अधिकारीसँगै सिंह पनि एआईजीमा बढुवा भएमा उनी प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि एकल दाबेदार हुनेछन् । ३० वर्षे सेवा हदका कारण आगामी चैतमा आईजीपी सिंहसँगै एआईजी बन्ने क्रममा रहेका आलम, उपाध्याय र आचार्यलगायतले अवकाश पाउने भएपछि सिंहलाई आईजीपी बन्ने बाटो खुल्नेछ । त्यसैले पनि सिंहलाई एआईजी बनाउन अहिले जोडबल भइरहेको हो ।

वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका कुँवर, दोस्रोमा रहेका राई र तेस्रो स्थानमा रहेका सिंह एकै ब्याचका हुन् । उनीहरु ५ चैत २०५१ मा प्रहरी निरीक्षकको रुपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । चौथो स्थानका थापा एकै ब्याचका भए पनि उनले १९ भदौ २०५२ मा नियुक्ति पाएका थिए । २०५१ मा सेवा प्रवेश गरेकाहरु आईजीपी बनेमा २०८१ को चैतसम्मको कार्यकाल रहनेछ ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग प्रहरीमा दरबन्दी थप लगायत सैद्धान्तिक प्रक्रियाका लागि भन्दै अनुमति लिइसकेको छ । त्यसैको आडमा अहिले एआईजी बढुवा गर्न खोजिएको हो । तर, जनादेश प्राप्त भई नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा रहेकाले प्रहरीको भावी नेतृत्वमा नै असर पर्ने गरी यसरी बढुवा गर्नु ठीक नहुने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउने गरी डीआईजी र एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । तर, सरकारबाट ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको प्रवेश भएसँगै पोखरेलले आईजीपी बन्ने सौभाग्य पाएनन् । देउवा सरकारले एआईजीमा अन्य अधिकारीको बढुवा गरी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएका थिए ।

२६ सय दरबन्दी थप्ने तयारी

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २ हजार ६ सय नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ, जसमा एक डीआईजी, २ एसएसपी, ७ एसपी र २५ जना डीएसपी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डीआईजी, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एसएसपी राख्ने तयारी छ ।

प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार एआईजी बढुवामा भइरहेको चलखेलकै कारण उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । दरबन्दी थपका लागि गृहसँगै अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ । तर, दरबन्दीको थपको आडमा पहिला एआईजी बढुवा गर्न खोजिएको हो ।रास्स