आईजिपीको कार्यकाल पूरा नहुँदै अर्को आईजिपी नियुक्त गर्न चलखेल सुरु

ABC (क्राईमबिट)                                                    काठमाडौं । निजामती सेवामा ३० वर्षे व्यवस्था छैन । जंगीतर्फ, सेनामा छैन । संसारका अन्य देशमा पनि फेला परेन् । नेपालमा र प्रहरीलाई मात्र यो असमानता किन ? अर्कोतर्फ, विगतमा खरदार, सुब्बा, शिक्षक, बैंक कर्मचारी लगायत अन्य निजामति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत रही प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा उक्त पूर्व सेवा अवधि ३० वर्षे सेवा अवधि जोडिदैन । तर, प्रहरीकै तल्ला तहमा काम गरेका कर्मचारीको हकमा चाँहि पूर्व सेवा अवधि जोडिन्छ । अन्य सेवामा नोकरी खाएर आउनेको हकमा नजोडिने तर आफ्नै संस्थामा सेवा गरेकाको हकमा स्वतस् जोडिने हुनाले ३० वर्षे व्यवस्था असमानता र विभेदकारी हुन पुगेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने अवस्था छ । सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण एकातर्फ पेन्सनको भार बढेको छ भने अर्काेतर्फ अनुभवी सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले छिट्टै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रको अवस्था र सुरक्षा निकायमा प्रहरीको मनोबल बढाउनका लागि सेवाहद हटाउनु अनिवार्य देखिएको छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि रहँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक भार परेको भन्दै यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो। हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ। विगतमा सेवाहद हटाउने र हटाउन नहुने पक्षबीचको संघर्षका कारण संगठनमाथिको विभेद हट्न सकेको थिएन । अहिले सेवाहद हटाउन प्रहरीमा एकमत रहेकाले पनि सेवाहद हट्ने र अवकाशको उमेर, पदावधि लगायत विषयमा संशोधन हुने सम्भावना छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि सेवाहद हटाउन लागिएको थियो । तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पदावधि लम्बाउन त्यसबेला सेवाहद हटाउन लागिएको थियो । तर, सहमति नहुँदा निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ ।

अहिले नयाँ आइजिपी नियुक्ति हुने समय पनि नभएको र कसैलाई असर पनि नगर्ने भएकाले संगठन र देशको हितका लागि यो विषय बहसमा छ ।

चार वर्षअघि ओली सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाएर ३२ वर्ष पुर्‍यायो । आवश्यकताका आधारमा भन्दै विशेष सेवा नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

हाल संसद्मा विचाराधीन नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा भने ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेबारे सरकारको खासै चासो छैन । जसका कारण सरकार आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।