२५ साउन २०८३, सोमबार
10-08-2026 , Mon
×

संघियता खारेज मुल एजेन्डा नेपाल प्रहरीका अवकाश एसपी राजेन्द्रबाबू रेग्मीको बिचार

Logo
ABC (क्राईमबिट) प्रकाशित शनिबार, आश्विन ०५, २०८१

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका होनहार एक अबकाश प्रहरी उपरीक्षक एसपी राजेन्द्र बाबू रेग्मीको भनाई जस्ताको त्यस्तै तपाईंको माझमा ।

१- संघियता खारेज।(मुल एजेन्डा )
२=मन्त्री मण्डल दस सदस्यीय (केन्द्रमा)
३-प्रदेशको संरचनालाई हटाएर सम्रग मुलुकलाई तीन वटा भागमा बिभाजन।नामकरणको एक सम्बन्धमा नदि, हिमाल र राष्ट्रिय बिभुतिहरु मध्येबाट छानेर छनोैठ गर्नै
४- जिल्लाहरुको संख्या जम्मा ३५ (डेनमार्क को संरचनमा आधारित )
५-स्थानीय निकायहरूको संख्यालाई बैज्ञानिक एबम तबरमा कटौती गर्दै न्युनतम संख्यामा राख्ने
६- सांसद संख्या – जम्मा १००
७-प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को निर्बाचन।
८-बिषयगत र दक्ष्यताको आधारमा मन्त्रीहरुको छनोैठ।
९- एक चोटि प्रमको निर्बाचन भएपछि पाँच बर्ष सम्म प्रम माथि अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने।
१०- कोटा र आरक्षण प्रणाली रुपमा पुर्ण रुपमा खारेज।
११- समानुपातिक प्रणालीको खारेज।
१२- संसद तीन कार्यकाल र मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुई कार्याकाल।
१३ – ६५ बर्ष भित्र राजनीतिबाट सपुृर्ण नेताहरु पुर्ण रुपबाट अबकाश।
१४-१०/१० भित्रमा संबिधानको पालना गर्नै क्रममा देखिएका कठिनाइहरुको बारेमा जनमत सग्रह।
१५- दुई दलीय ब्यबस्था ।एउटा प्रजातान्त्रिक एबम लोकतान्त्रिक र अर्को बामपंथीहरु

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ । नेपालकै सर्वाधिक दोस्रो उपन्यास लेख्नुभएका साहित्यकार एवं पत्रकार सविन प्रियासनले किताब लेखन प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यस सम्बन्धी धारणा पोस्ट गर्दै उहाँले प्रतियोगितामा जितेमा पुरस्कारबाट सामाजिक कार्य गर्ने समेत उद्घोष गर्नुभएको छ। प्रियासनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ – किताब लेखन प्रतियोगिता आयोजना कहिले होला ? कुनै संस्थाले […]

दाङ । घोराही दाङमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू अलि बढी देखिन थालेका छन्। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नुपर्छ। घोराही बनाऔँ अभियान अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले यस्ता गाडीहरूको अवैध प्रवेश र गतिविधि विरुद्ध कडाई गर्नुपर्छ। घोराही बनाऔँ अभियानको उद्देश्य घोराहीलाई स्वच्छ, सुन्दर र सुरक्षित बनाउनु हो। यस अन्तर्गत अवैध गतिविधिहरु रोक्न र स्थानीय जनताको […]

काठमाडौं । राज्य भन्ने अवधारणा केवल प्रशासनिक संरचना मात्र होइन; यो व्यवस्था, सुरक्षा र न्यायको समष्टिगत प्रतिज्ञा हो। समाजलाई अराजकता, हिंसा र विद्रोहबाट जोगाउने दायित्व राज्यको हुन्छ, र यही दायित्व निर्वाह गर्न राज्यले सुरक्षा संस्थालाई शक्ति प्रदान गर्दछ। तर इतिहासले देखाएको सत्य के हो भने राज्य शक्ति जति आवश्यक छ, त्यति नै संवेदनशील पनि हुन्छ। […]