दाङ । सरकारले घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डलाई चार लेनमा बिस्तार गर्न भारतीय निर्माण कम्पनीलाई २०७५ मा जिम्मा दिएको थियो ।
तीस महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले सडक निर्माणको काम गर्न सकेन ।
पटक पटक म्याद थप गरेर निर्माणको पहल थाल्दा समेत सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेपछि २०८० जेठमा भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङसँग सरकारले ठेक्का सम्झौत रद्द गरेको थियो ।
सडक निर्माणका लागि पाँच पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । स्थानीय पेटी ठेक्कामार्फत काम गर्न खोजेको भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम गर्न सकेको थिएन । भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि सरकारले घोराही–तुलसीपुर सडक निर्माण आफैले गर्ने निर्णय गरेको छ । सडक निर्माणका लागि सरकारले करिव चार अर्व रुपियाँ बजेट सुनिश्चित्ता गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मंङ्सिर ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै बजेट सुनिश्चित भएको जानकारी गराएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत करिव तीन अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपियाँको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।
भारतीय निर्माण कम्पनीसंँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि घोराही–तुलसीपुर सडकलाई चार लेन बनाउनेगरी नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको थियो । त्यसअघि घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको करिब २९ किलोमिटर सडकमध्ये १४.४६ किलोमिटर चार लेन र १३.७६ किलोमिटर दुई लेनको बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
नयाँ डिपिआर स्वीकृतिका लागि गत साउनको पहिलो साता सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत पठाइएको थियो । तर लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैङ्कबाट स्वीकृतिका लागि भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पठाएको थियो । लगानीकर्ताबाट जवाफ नआएपछि नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर चार लेन सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अब बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत घोराही–तुलसीपुर सडक खण्ड विस्तारका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । यो सडक खण्डको २१ दशमलब ५८ किलोमिटरको काम हुनेछ । गएको असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनसहित योजना अघि बढाउन भनिएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका शाखा अधिकृत विष्णुहरी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
चार लेन सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्थानीयहरुले सास्ती बेहोर्दै आएका थिए । स्थानीयहरु यो सडकको अवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । तर सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णयले स्थानीयहरुमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको घोराही निवासी नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि अलपत्र बनेको सडक सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने निर्णयले जनतामा उत्साह थपेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक समयमै निर्माण नहुँदा जनताले यात्रा गर्दा दुःख पाउनु पर्ने अवस्था थियो । सरकारले बजेट बिनियोजन गरेर निर्माण गर्ने निर्णयले सडक बन्ने आशा जगाएको छ ।’
