०२ फाल्गुण २०८१, शुक्रबार
14-02-2025 , Fri
×

मर्जरसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी कटौति हुने

Logo
प्रकाशित बुधबार, कार्तिक २०, २०७६

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसनमा गइरहेका छन् । ठूलै बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका करण मर्जरमा जान बाध्य भएका छन् । संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक रुपमा राम्रो वित्तीय संस्था बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजान बल गरिरहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य रहँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार मर्जरमा गएर ठूलो संख्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कटौति भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात् २०७६ भदौ मसान्तसम्म कुल १७६ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भईसकेका छन् । यसमध्ये १३२ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४४ संस्था मात्र कायम रहेका छन् । मर्जरको क्रम अझै जारी छ ।

सानो पुँजी भएका बैंकहरुले धेरै ठूलो आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्दैन । अहिले पनि ठूलो परियोजनामा लगानी गर्नुपर्दा एउटैमा ६।७ वटा बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन् । मर्जरपश्चात् ठूलो परियोजनाहरुमा एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्ने गरी सक्षम बन्ने विश्वास लिइएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका थुप्रै र दीर्घकालीन फाइदाहरु छन् । साथमा समस्या पनि सिर्जना भइरहेको छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन पश्चात् सिर्जना भएको सबैभन्दा प्रमुख समस्या कर्मचारी समायोजन रहेको छ । कतिपय मर्जरहरु त कर्मचारी समायोजनमै कुरा नमिल्दा पनि तोडिने गरेको छ । यस्तो अवस्था नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै हुने गरेको ।

दुई वटा संस्था एक बन्दा उक्त संस्थाको संचालक समिति, व्यवस्थापन लगायत पनि एउटै हुन पुग्छ । एउटै व्यवस्थापकीय टीमले काम गर्ने भएपछि अर्को टीम स्वतः बाहिरिन पुग्छ । ठूलो र सानो संस्था गाभिँदा प्राय सानो संस्थाका कर्मचारीको जागीर धरापमा पर्छ । नयाँ संस्थामा अटाए पनि पद घटेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ । हालै सम्पन्न ओम डेभलपमेन्ट बैंक र एनएमबि बैंकको मर्जरमा यस्तै समस्या भएको थियो । नयाँ बनेको बैंकमा ओमका सीईओ समेत अटाएनन् भने कर्मचारीहरु एक स्तर घटेर रहनुपर्यो ।

यति बेला थुप्रै संस्थाहरु मर्जरको प्रक्रियामा रहेका छन् । तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकबाट मर्जरको अन्तिम स्वीकृति पाइसकेका छन् । यता, मनकामना लघुवित्त र स्मार्ट लघुवित्ते पनि मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन् । जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको मर्जर प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसबाहेक, स्वेडा लघुवित्त र विजय लघुवित्त, कैलाश विकास बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक, मेगा बैंक र गण्डकी विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक र सहयोगी विकास बैंक, नेष्डो समृद्धि लघुवित्त र नेपाल एग्रो माइक्रोफाइनान्स, सारथी लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त लगायत मर्जरको क्रममा रहेका छन् ।

यी संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कटौति हुने देखिन्छ । विशेषगरी ठूलो संस्थासँग सानो मर्जर हुँदा सानो संस्थामा काम गरिरहेकाहरुलाई भन्दा ठूलै संस्थामा काम गरेकाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । सानो संस्थामा काम गरिरहेकाहरुका लागि ठूलो संस्थामा सीधै जिम्मेवारी दिँदा जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले, नयाँ संस्थामा ठाउँ दिएपनि एक स्तर घटाएर दिइन्छ । शाखा र त्यहाँका कर्मचारीहरु यथावत नै रहेपनि शाखाको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङद्वारा बिहिवार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथको निरीक्षण तथा निर्देशन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको मेस,व्यारेक, विभिन्न शाखाहरु, मेट्रो ट्राफिक एफ.एम.को कार्यालय परिसर तथा अन्य भैतिक पुर्वाधारको निरीक्षण पश्चात काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका ट्राफिक […]

नेसपा नयाँ शक्तिको मत गणना जारी अध्यक्ष पदमा भट्टराई र चापागाईंबीच प्रतिस्पर्धा काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) को प्रथम महाधिवेशनमा खसेको मत गणना जारी छ माघ २९ गते राति मतगणना सकिएको थियो। बुधबारदेखि मतगणना सुरू भए पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन। पहिले केन्द्रीय सदस्यहरू र त्यसपछि पदाधिकारीका लागि खसेको मतगणना गरिएको हो। अध्यक्ष पदमा […]

  काठमाडौं । प्रहरी स्रोतका अनुसार आईजीपी कुँवरले अवकाश अघि नै बिदामा बस्ने इच्छा देखाएका छन्। उनी सम्भव भए एक महिनाअघि नै बिदा बस्न चाहन्छन्। तर, उनले बिदा पाउने सम्भावना न्यून छ। यदि उनले बिदा लिन चाहेमा सरकारले एक महिनाअघि नै कामु आईजीपी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।प्रहरी नियमअनुसार आईजीपीकै ब्याचका अधिकारीलाई निमित्त दिएर आईजीपीलाई बिदामा पठाउने सम्भावना कम देखिन्छ। ५ चैतमा को बन्नेछन् नेपाल […]

error: Content is protected !!