दाङ । पवित्र राजनैतिक बाटोबाट देश र समाजका उद्देश्य पूर्तिका लागि खोलिएका मानिसका समूह गुटलाई राजनीतिक भाषामा दल अथवा पार्टी भनिन्छ ।
एकतन्त्रीय निरंकुश शासन व्यवस्थामा कुनै एक व्यक्ति, परिवार र समूहले देशको शासन सत्तामा हालीमुहाली गरेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अरु कुनै दल, समूहलाई निस्तेज र निषेध गरिएको हुन्छ । दलीय शासन व्यवस्थामा सानाठूला धेरै दलहरूले निर्वाचन लगायतका समाजका हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहभागी हुने गर्छन् । एकले अर्कोको समर्थन वा विरोध पनि गरिन्छ । त्यसो त एकतन्त्रीय निरंकुश व्यवस्थामा पनि दल बिनाका अनेकौं गुट उपगुटहरु नहुने होइनन् । हरेक कुरामा पक्ष विपक्ष हुन्छन् नै, तर खुलेर आफ्नो बिचार राख्ने स्वतन्त्र अधिकार निरंकुश व्यवस्थामा हुँदैन ।
विशेषगरी २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बलले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई दलहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध वा निषेधाज्ञा हटाउन बाध्य पारेको थियो । त्यसबेला चैत्र २४ गतेदेखि सडकमा उर्लिएको आक्रोश २५ गते पनि यथावत नै रह्यो । २६ गते पनि आन्दोलनको रुप झन तीब्र भयो । अब आन्दोलनबाट कुनै उपाय नलाग्ने भएपछि राजा वीरेन्द्रले त्यसै राति साढे एघार बजेतिर आफ्नो शाही घोषणा मार्फत दलहरूमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका थिए ।
दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपनि भारतको रोहवरमा बाममोर्चा, नेपाली कांग्रेस र राजाका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरूप देशको राजकाजमा राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार जुनसुकै दलको सरकार बनेपनी सिधै राजाकै निगरानी र नियन्त्रण हुन्थ्यो । कुनै पनि निर्णयमा राजाको निर्णय नै अन्तिम निर्णय मानेर त्यसमाथि लालमोहर लगाइन्थ्यो अनि त्यो निर्णय लागू गरिन्थ्यो ।
पूर्व राजाहरू त्रिभुवन, महेन्द्र वा वीरेन्द्रमध्ये जसका शासनकालमा विदेशी अनुदानमा खोलिएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना अथवा जुनसुकै व्यवसायहरु किन नहोस् । ती सबै विशेषगरी राजा वीरेन्द्रका प्रत्यक्ष शासनको बेला नै निजीकरणको नाउँमा अत्यन्तै सस्तोमा धमाधम बिक्री गर्ने काम भएको हो । यदि राजाले चाहेको भए त्यसरी निजीकरण हुन पाउँदैनथे । किनकि दलहरूले राजाको निर्णय शिरोपर गर्नुपर्थ्यो । अनि आजभोलि कतिपय मान्छेले भट्टयाउने गर्छन् कि राजाले खाेलेका उद्योगधन्धा अहिलेकाे गणतन्त्र व्यवस्थामा निजीकरणका नाममा बेचिए अथवा ध्वस्त पारिए भनेर । ल साल सम्वत नै किटान गरेर हेर्दै र खोज्दै जाऔँ । हामीले ती सालमा वा वर्षमा कुन राजाको शासन चल्थ्यो भनेर प्रष्ट हुनेछौं । अनावश्यक विवाद गरेर टाउको दुखाउने काम नै छैन ।
त्यसपछि विरोधी राजनीतिक शक्तिलाई देख्नै नसक्ने प्रवृति मौलायो । राजाको आडमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले फरक बिचार राख्ने तत्वमाथि हदैसम्मको दमन गर्ने रणनीति अपनायो । जसको फलस्वरूप २०५२ सालको अन्त्यतिर माओवादी पार्टीको नाउँमा पश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु रुकुम, रोल्पा, प्युठानबाट जनविद्रोह शुरु भयो । छोटो समयमै उक्त सशस्त्र जनविद्रोह देशैभर फैलियो । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही नेकपा माओवादी बीचको दोहोरो चपेटामा सर्वसाधारण मानिसहरु धेरै परे । राजाकै प्रत्यक्ष शासन भएको बेला धेरै मारिए, घाइते भए, अंगभंग भए, बेपत्ता पारिए । राज्य दमन गरेरै विद्रोहलाई साम्य पार्ने दाउमा थियो भने माओवादी विद्रोही आफ्नो शक्ति विस्तारमा मग्न थियो । दुबै पक्षबाट देशको खर्बौं खर्ब रकमका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त पारिए ।
झण्डै दसवर्ष यस्तै कहालीलाग्दो, त्रासदीपूर्ण वातावरणमा सारा देश र जनता रुमल्लिरह्याे । आम जनता यस्तो अवस्थाबाट निकास चाहन्थे । त्यसै सेरोफेरोमा त्यतिबेलाका सातदल, विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी सहितले शाही सरकारका विरुद्ध २०६२/६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गरे । लगातार १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनका अगाडि तत्कालीन सरकार अतालियो, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनका सामु घुँडा टेके । जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको आफैंले शाही घोषणा गरे ।
भारतलाई साक्षी राखेर बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । जसले दसवर्षे माओवादी विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्ने उचित वातावरण तयार गर्यो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएको एउटा खुशियालीको क्षण थियो त्यो ।
देशका लागि नयाँ परिवेश, नयाँ संविधान आवश्यकता महशुस भयो । त्यसो त राणा शासनको अन्त्यपछि नै संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान लेखिनुपर्ने माग उठेको थियो । तथापि संविधानसभाको चुनाव भयो । सभासदहरु चुनिए । तर पहिलोपटकको संविधानसभाको यत्तिकै पाँचवर्षको म्याद सकियो । त्यसपछि दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभासदहरुद्वारा नयाँ संविधान लेख्ने भूमिका पूरा भयो । नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा धेरै सभासदहरुद्वारा जारी गरिएको थियो ।
देशमा एउटा नयाँ युगको शुरुआत भयो । शताब्दीऔंदेखि जरा गाडेको नेपालको एकतन्त्रीय निरंकुश जहानिया राजतन्त्रको विधिवत् तरिकाले अन्त्य भएको घोषणा भयो । संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सो घोषणा वाचन गरेर सुनाएका थिए । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो सुनौलो दिन थियो ।
तर हामी नेपालीहरुको बानी । दसपटक पर्दापनि नचेत्ने अथवा पटकपटक राजतन्त्रबाट धोका र बेइमानी हुँदापनि फ़ेरि त्यसैलाई टिठ्याएर अर्को मौका दिने गल्ती गरे ।
संसारका कुनै पनि देशमा भएका यस प्रकारका राजनैतिक परिवर्तनपछि आन्दोलनमा परास्त गरिएको पुरानो सत्ताका शासक सहित त्यसका सम्पूर्ण मतियारहरुलाई या त मृत्युदण्ड गरिन्छ । या त देश निकाला गरिन्छ, या त जेलमा हालिन्छ । तर विडम्बनापूर्ण कुरा मान्नुपर्छ । शताब्दीऔंदेखि जुन सामन्ती अधिनायकवादी शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य
